Friday 11 July 2014

  

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 146 दिनांक - 27/06/2014
प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका श्री एहतेषामुल हक की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के द्वारा दिये आदेष के आलोक में असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 द्वारा अधिसूचित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। 
समीक्षा के क्रम में सभी उपायुक्तों के द्वारा बताया गया कि पेंषन योजनाओं की राषि लाभुकों को बैंक/डाकघर के माध्यम से उनके खाता में ससमय भेज दिया जाता है। उपायुक्त, दुमका द्वारा बताया गया कि लाभुकों के तीन महीने का पेंषन राशि एकमुश्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। उपायुक्त, देवघर द्वारा बताया गया कि पेंशन वितरण कार्य को समय-समय पर जिले में कैम्प लगा कर भी भुगतान की कार्रवाई की जाती है।
आम आदमी बीमा योजना के समीक्षा के क्रम में स्प्ब् के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि बीमा से संबंधित कार्यों का सम्पादन धनबाद तथा जमशेदपुर से किया जाता है, उक्त विषय पर देवघर एवं पाकुड़ के उपायुक्त महोदय द्वारा शाखा कार्यालय के माध्यम से बीमा से संबंधित कार्यों का सम्पादन करने तथा इस दिशा आवश्यक निर्देश एल0आइ0सी0 को देने हेतु आयुक्त महोदय से अनुरोध किया गया। 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के समीक्षा के क्रम में श्रमायुक्त, दुमका द्वारा बताया गया कि प्रमण्डल अन्तर्गत सभी जिले त्ैठल् के अन्तर्गत लाभुको का स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। उक्त योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड निर्गत की जाती है। उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा बताया गया कि जिले में अस्पतालों की संख्या कम रहने के कारण लाभुकों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत् निबंधित कम्पनी के द्वारा हीं लाभुकों के बीच प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है जो अपेक्षाकृत प्रचुर नहीं है। आयुक्त द्वारा निदेषित किया गया कि प्रमण्डल के सभी जिले के लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय, लाभुक को आसपास के शहरो का अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराया जाय, एजेन्सी के द्वारा दावों का निपटारा करने में तत्परता बरती जाय तथा अधिक से अधिक पंजीकरण यथाशीघ्र पूर्ण किया जाय। 
मछुवा आवास योजना अन्तर्गत प्रमंडल में कुल 290 मछुवा आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहभागिता से कार्यान्वित होती है। 
बैठक में संताल परगना प्रमंडल से सभी उपायुक्त एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। 

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