सूचना भवन, दुमका
प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 048 दिनांक - 22/02/2015
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद् की बैठक दुमका के सूचना भवन में हुई। इस बैठक में मंत्रिपरिषद् ने 33 प्रस्तावों पर निर्णय लिये।
ईटखोरी (चतरा जिला) महोत्सव, देवघर श्रावणी मेला महोत्सव, वासुकिनाथ श्रावणी मेला महोत्सव (दुमका जिला), माघी मेला (साहेबगंज जिला) एवं जनजातीय हिजला मेला को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। यह भी फैसला लिया गया है कि राजकीय महोत्सव घोषित करने की एक नीति बनाई जाय तथा पर्यटन विभाग को नाॅडल विभाग बनाया जाय। इसके आयोजन के लिए एक राज्य स्तर की समिति बनाई जाय। जिसमें पर्यटन, कला संस्कृति यूवा कार्य एवं खेल-कूद तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव सदस्य हों।
ओडीसा, पष्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों में वैट 23 से 25 प्रतिषत के दर से वसूली होती है। राजस्व में अन्य राज्यों की तुलना में समरूपता लाने तथा राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए पैट्रोल में 20 प्रतिषत की वैट राषि को बढ़ाकर 22 प्रतिषत तथा डीजल में 18 प्रतिषत की वैट दर को 22 प्रतिषत करने का मंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद् ने डीजल एवं पैट्रोल पर प्रति लिटर एक CESS (सेस) लगाने का निर्णय लिया है। यह दर अधिसूचना निर्गम की तिथि से प्रभावित होगी।
मंत्रिपरिषद् ने एक अहम् फैसले में राज्य के अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के छात्रों के कौषल विकास (Skill Development) के लिए सीडैक (CDAC) द्वारा प्रषिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत कम्प्यूटर, बिजनेस, वेब टेकनाॅलाॅजी, एन्ड्रोयड एवं जावा प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एडमिस्ट्रेषन, मल्टिमीडिया एवं वेबसाईट डिजाईनिंग आदि में सर्टिफिकेट कोर्स सीडैक (CDAC) द्वारा कराया जाएगा।
मंत्रिपरिषद् ने तृतीय राज्य वित्त आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की। इससे पूर्व 2004 से 2009 प्रथम 2009 से 2014 द्वितीय राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल रहा। तृतीय राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 28/01/2014 से 27/01/2019 रहेगा।
मंत्रिपरिषद् ने जाली नोट के रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला में एक नाॅडल थाना बनाये जाने का निर्णय लिया।
भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक हाउस होल्ड को बाजार दर पर मुआवजा भुगतान किये जाने का मंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने हाउस होल्ड के मुआवजा में घरेलू सामग्री के ट्रांसर्पोटेषन के लिए एक मुष्त 10 हजार रू0 मुआवजा भुगतान तथा घर के बुजुर्गों/वृद्धों, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, बी0पी0एल0 के मामले में मुआवजा के अतिरिक्त एक मुष्त 10 हजार रू0 भुगतान किये जाने का निर्णय लिया।
असाध्य रोगों के मामले में मंत्रिपरिषद् ने पारिवारिक वार्षिक आय की वर्तमान सीमा जो ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार 500 रू0 वार्षिक आय एवं शहरी क्षेत्रों में 12 हजार रू0 वार्षिक आय थी, को बढ़ाकर ग्रामीण एवं शहरी दोनो ही मामले में पारिवारिक आय 72 हजार रू0 वार्षिक करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद की एक अहम फैसले में एन0सी0सी0 कैडेट्स के नाष्ता भत्ता 2 रू0 प्रति कैडेट को बढ़ाकर 10 रू0 प्रति कैडेट करने एवं आकस्मिक भत्ता 12 रू0 प्रति कैडेट को बढ़ा कर 18 रू0 प्रति कैडेट करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद् ने आगामी 27 फरवरी 2015 से 30 मार्च 2015 तक विधान सभा का सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया साथ ही चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र दिनांक 16/01/2015 के सत्रावसान का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद् ने जल आयोग के गठन पर विचार करने का भी निर्णय लिया, ताकि भविष्य में राज्य के पेयजल एवं सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सके।
दुमका एवं संताल परगना के मामले में भी मंत्रिपरिषद् ने कई निर्णय लिये:-
1. दुमका जिला के सितपहाड़ी से सिगरीहाड़को रोड तथा पत्ताबाड़ी से मसानजोर एवं दलाही से मुर्गी रोड के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का निर्णय लिया गया।
2. आर0आई0डी0एफ0 लोन के तहत पाकुड़ के हिरणपुर से कोतल पोखरा, देवघर के रंगसिरसा से करमां टांड़, साहेबगंज जिला में बरहेट से बरहरवा रोड के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का निर्णय लिया गया।
3. दुमका में प्रत्येक तीन माह में एक बार राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक होगी।
मंत्रिपरिषद् के अन्यान्य निर्णयों में लातेहार, पलामू, बोकारो जिले की कई सड़कों के चैड़ीकरण एवं मजबुतीकरण का निर्णय तथा पुलिस महानिदेषक के वर्तमान में दो पद (एक कैडर एवं एक एक्स कैडर) को बढ़ाकर एक और कैडर पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। इस तरह पुलिस महानिदेषक के तीन पद होंगे। जिनमें दो कैडर पद तथा एक एक्स कैडर पद होंगे। सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली बगोदर एवं सरिया अनुमंडल के कई पदों के सृजन की स्वीकृति तथा सी0ए0जी0 के रिपोर्ट को विधान पटल पर रखने की स्वीकृति, तिलैया सिंचाई योजना 55 करोड़ 59 लाख 66 हजार के योजना की स्वीकृति सहित कई अन्यान्य फैसले लिये गये।
कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड, श्री रघुवर दास ने की तथा इसमें मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, श्री चन्द्रेष्वर प्रसाद सिंह, श्री चन्द्रप्रकाष चैधरी, डाॅ0 लोईस मरांडी, श्री सरयु राय, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंषी, श्री राज पलिवार, डाॅ0 नीरा यादव, श्री अमर कुमार बाउरी एवं श्री रणधीर कुमार सिंह ने भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव, श्री राजीव गौबा तथा अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय सह समन्वय विभाग श्री एन0एन0 पाण्डेय भी सहयोग हेतु उपस्थित थे।
कैबिनेट के बैठक के मद्देनजर प्रधान सचिव कार्मिक, श्री संतोष कुमार सतपथी, प्रधान सचिव भवन निर्माण श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव उर्जा, श्री एस0के0जी0 राहटे, प्रधान सचिव आई0टी0, श्री एन0एन0 सिन्हा; पर्यटन सचिव, श्री अविनाष कुमार; सचिव वाणिज्य एवं सूचना जनसम्पर्क, श्री एम0आर0मीणा; श्रम नियोजन सचिव, श्री राहुल शर्मा संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त श्री फिदेलिस टोप्पो आदि उपस्थित थे।