सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  078 दिनांक - 28/03/2015

  समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आज दिनांक 28/03/2015 को माननीय मंत्री झारखण्ड सरकार डाॅ0 लोईस मरांडी ने आदिवासी कृषकों के बीच कृषक उपकरण वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। माननीय मंत्री द्वारा 95 लाभुकों के बीच 41 लाख 48 हजार 900 रू0 के कृषि उपकरण वितरित किये गये इसमें 22 पावर टिलर, 65 डीजल पम्प सेट, 1 रोटावेटर, 5 सेल्फ प्रोपलेड पेडी ट्रान्सपलान्टर एवं 2 फटालाईजर ड्रील शामिल है। इससे पहले कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए माननीय मंत्री डाॅ0 लोईस मरांडी ने राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा गरीबों के जीवन शैली में सुधार और आय के स्रोत में वृद्धि लाने के उद्धेष्य से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए राषि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य के विकास में आम जनता के सहयोग करने का खुला आह्वान किया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 2017 तक सभी परिवारों को पानी की बेहतर सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने अपने क्षेत्र के पानी, सिंचाई सहित अन्य समस्याओं के निदान के लिए आम जनता से सुझाव देने की अपील की। माननीय मंत्री ने योजनाओं के चयन में पारदर्षिता लाने का निर्देष दिया। जिससे योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों को मिल सके। समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका के परियोजना निदेषक, श्री दषरथ चंद्र दास ने अपने स्वागत संबोधन में विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना पर विस्तार से प्रकाष डाला। कार्यक्रम में विषिष्ट पहाडि़या कल्याण पदाधिकारी, श्री परमा प्रसाद सिंह सहित जिला प्रषासन के कई अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे। 

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  077 दिनांक - 26/03/2015

  आज दिनांक 26 मार्च 2015 को उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 04 मार्च को दिये गये दिषा निर्देष की समीक्षा की गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मनरेगा अन्तर्गत चल रही 2260 योजनाओं को एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया था। बैठक में बताया गया कि पिछले 20 दिनों में 934 योजनाओं को पूरा किया गया है। शेष 1326 योजनाओं को अगले 10 दिनों में पूरा करने का निर्देष दिया गया। उपायुक्त ने मसलिया, रामगढ़ एवं षिकारीपाड़ा प्रखंड के प्रगति को संतोषप्रद बताया है तथा अन्य प्रखंडों को दू्रत गति से कार्य को पूरा करने का निर्देष दिया है। उन्होंने सभी प्रखंड के बी0पी0ओ0 को कहा कि वे अपनी जिम्मेवारी को समझे फंड का रोना न रोयें और योजनाओं को सम्पन्न करायें। एफ0टी0ओ0 के द्वारा मनरेगा मजदूरों के भुगतान में हो रही देरी का मुख्य कारण पोस्ट आॅफिस का उदासीन रवैया है। उपायुक्त ने इस बावत पोस्ट मास्टर को सख्त निर्देष दिया है एवं अविलम्ब भुगतान कराने को कहा है।  
खाद्य आपूर्ति अधिनियम 2015 के द्वारा नये सिरे से लाभुकों का चयन किया जाना है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए इस अधिनियम से संबंधित आवष्यक दिषा निर्देष दिये। उन्होंने बताया कि 86.48 प्रतिषत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आच्छादित कर लिया गया है तथा शहरी क्षेत्र के 60.40 प्रतिषत लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। एस0एफ0सी0 गोदाम से परिवहन अभिकर्ता जब पी0डी0एस0 डीलर के पास खाद्य सामग्री पहुँचाता है तो वहाँ लीकेज की संभावना होती है। इसे रोकने के लिए इन गाडि़यों का रूट तय किया जाएगा और निगरानी रखी जाएगी। चावल दिवस के दिन ही केवल चावल का वितरण किया जाएगा एवं सुपरवाईजर अपनी निगरानी में चावल का वितरण करायेंगे और पी0डी0एस0 डीलर के स्टाॅक संबंधित प्रतिवेदन एम0ओ0 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपेंगे।  
एन0आर0एल0एम0 की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने एल0ई0ओ0 के कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त किया एवं अप्रैल माह का वेतन स्थगित करने का निर्देष दिया। मसलिया एवं गोपीकान्दर के अलावा सभी प्रखंड के एल0ई0ओ0 का कार्य असंतोषजनक पाया गया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि विभिन्न स्वयं सहायता समुह को मिला कर एक फेडरेषन का निर्माण करना है। परन्तु इस संबंध में कार्य अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी एल0ई0ओ0 स्वयं सहायता समुह एवं फेडरेषन को बनाने में प्रेरक का कार्य करेंगे। तभी एन0आर0एल0एम0 का कार्य सुचारू रूप से किया जा सकेगा।
नेषनल इलेक्टोरल राॅल प्यूरिफिकेषन एण्ड आॅथेनटिकेषन प्रोग्राम (एनईआरपीएपी NERPAP) के अन्तर्गत बुथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप बनाया जाएगा जो वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य करेगा। वोलेन्ट्री डीलेषन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है।
बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, एल0ई0ओ0 इत्यादि उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  076 दिनांक - 25/03/2015

  वर्ष 2013-14 से दुमका जिला में बी0पी0एल, अन्त्योदय, अतिरिक्त ग्रामीण बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 आदि खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी के तहत खाद्यान्न को राज्य खाद्य निगम के प्रखण्ड स्तरीय गोदाम से जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक पहूँचाने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक में श्री संदीप कुमार साह परिवहन अभिकर्ता का चयन प्रखण्ड-दुमका के लिए किया गया एवं वे अबतक कार्यरत थे।  

श्री साह, परिवहन अभिकर्ता द्वारा परिवहन सह हथालन कार्य के दौरान पंचायत भवन कड़हलबिल से वितरित होने वाले अंत्योदय पहाडि़या खाद्यान्न का परिवहन सह हथालन का कार्य किये बिना उनके द्वारा गलत मंषा के साथ गलत विपत्र प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया गया है, जो घोर अनियमितता की पुष्टि करता है। 

श्री साह पर घोर अनियमितता बरतने के आरोप के कारण उन्हें काली सूची में डालते हुए निविदा समिति द्वारा उनका वर्ष 2015-16 के लिए किये गये चयन को रद्द करने तथा उन्हें आगे किसी सरकारी कार्यों से वंचित रखने का आदेष दिया गया है।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  075 दिनांक - 21/03/2015

  आज दिनांक 21 मार्च 2015 को उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जरमुण्डी प्रखंड के विकास भवन स्थित सभागार में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक कर सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निदेष दिया। उपायुक्त ने विषेषकर लंबित कुओं को बरसात के पूर्व पूर्ण करने का निदेष दिया। उन्होंने बताया कि भ्रमण के क्रम में ऐसा देखा जा रहा है कि गांव में कुआँ रहते हुए भी ग्रामीणों द्वारा खेती के कार्य नहीं किये जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जन सेवकों को सरकारी कुएं का लाभ उठाने एवं कम से कम सब्जी लगाने हेतु किसानों को प्रेरित करने का निदेष दिया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों एवं किसानों को मिल सके। उपायुक्त ने प्रज्ञा केन्द्र को पंचायत भवन में ही कार्य करने का निदेष दिया। जिससे ग्रामीणों को किसी भी प्रमाण-पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय का बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। बैठक के दौरान प्रखंड में आधार सिडिंग का कार्य 71 प्रतिषत पाये जाने पर उपायुक्त ने इसे युद्धस्तर पर 95 प्रतिषत करने का निदेष दिया। उपायुक्त ने इंदिरा आवास योजना की लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने की हिदायत देते हुए कहा कि इस योजना में राषि उपलब्ध रहने के बावजूद इसके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की षिथिलता बर्दाष्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त द्वारा ई-नागरिक पोर्टल पर प्राप्त षिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देष दिये गये। उपायुक्त ने पंचायत भवन को जल्द से जल्द पूरा करने, लक्ष्मी लाडली योजना में लक्ष्य पूरा करने और सेविका/सहायिका का चयन करने का भी निदेष दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा संस्थागत प्रसव पर विषेष ध्यान देने एवं इसके लिए सहिया/ए0एन0एम0 को प्रेरित करने का निर्देष दिया गया। उपायुक्त श्री सिन्हा ने जरमुण्डी प्रखंड भ्रमण के क्रम में प्रखंड परिसर में चल रहे प्रज्ञा केन्द्र का निरीक्षण किया एवं दो दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करने का निदेष दिया। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उपायुक्त द्वारा प्रखंड के तिलबरिया ग्राम में नरेगा के तहत चल रहे कूप निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कूप निर्माण का कार्य अधूरा पाया गया। लाभूक द्वारा उपायुक्त को बताया गया कि उक्त कार्य बहुत दिनों से बंद है। बताया गया कि बिचैलिया द्वारा पैसा की मांग की जा रही थी। उपायुक्त ने संबंधित रोजगार सेवक को अविलम्ब हटाने का निर्देष प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, तथा बिचैलिया मुकेष कुमार को थाना प्रभारी के हवाले कर दिया गया। इसके पष्चात उपायुक्त द्वारा कुषमाहा पंचायत भवन एवं प्राथमिक विद्यालय, कुषमाहा की भी जाँच की गई। उपस्थित ग्रामीण एवं बच्चों द्वारा बताया गया कि खाना अच्छा मिलता है। इसके बाद उपायुक्त, दुमका वासुकिनाथ मंदिर न्यास समिति की बैठक में भी शामिल हुए। बैठक के बाद उपायुक्त द्वारा मंदिर का निरीक्षण एवं व्यवस्था की जानकारी ली गई। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मंदिर के चारों तरफ नाली का निर्माण एवं षिव मंदिर के मुख्य द्वार के मरम्मत की आवष्यकता है। उपायुक्त द्वारा मरम्मत का कार्य श्रावणी मेला के पूर्व कराने एवं मंदिर के आस-पास के अतिक्रमण हटाने के निर्देष दिये गये।                  

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  074 दिनांक - 20/03/2015

  उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज दिनांक 20 मार्च 2015 को खनन टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने अवैध रूप से चल रहे पत्थर खदान, वन क्षेत्र में कोयला खदान एवं क्रसरों पर सघन छापेमारी करने और अवैध रूप से खनन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देष दिया। उपायुक्त श्री सिन्हा ने वन क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला खनन किये गये गड्डे को डोजर से अविलम्ब भरने की कार्रवाई सुनिष्चित करने का निर्देष दिया। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक 1, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण संताल परगना के क्षेत्रीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  073 दिनांक - 20/03/2015

  आज दिनांक 20 मार्च 2015 को संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त श्री फिदेलिस टोप्पो की अध्यक्षता में आज असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु राज्य सरकार के विकास एवं कल्याण योजनाओं की प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक हुई।
इस बैठक में प्रमंडल के सभी छः जिलों के उपायुक्त जिला कानूनी सहायता समिति के अध्यक्ष सह जिला सत्र न्यायाधीष, पुलिस अधीक्ष, उप विकास आयुक्त, उपश्रमायुक्त, क्षेत्रीय उपनिदेष स्वास्थ्य, उपमत्स्य निदेषक, डिवीजनल मैनेजर एल.आई.सी. आदि उपस्थित थे।
आयुक्त ने बैठक में कहा कि असंगठित मजदूर सुरक्षा अधिनियम 2008 की अनुसूची - 1 द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग की इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (छथ्ठै), आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य विभाग की जननी षिषु सुरक्षा योजना, पषुपालन एवं मत्स्य विभाग की मछुआरों के कल्याण एवं प्रषिक्षण से जुड़ी योजनाओं तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना को अधिसूचित किया गया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विकास और कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध संवेदनषील और सजग है। आयुक्त ने कहा कि हमें इन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए लगातार पर्यवेक्षण करना चाहिए।
बैठक में मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सिद्धो-कान्हू आवास योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना, सांसद निधि योजना, विधायक निधि योजना, एम0आर0एल0एम0, बी0आर0जी0एफ0, नाॅन आई0ए0पी0, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, जन वितरण प्रणाली, यू0आई0डी0ए0, समेकित जलछाजन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) आदि योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि मार्च माह तक जिन कार्यों को पूरा किया जाना है उनका प्रतिदिन प्रगति पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।
मनरेगा के तहत 100 मानव दिवस का लक्ष्य की प्राप्ति जहाँ नही हुई है उसे चिन्हित करते हुए समयबद्ध लक्ष्य हासिल करें। आयुक्त ने कहा कि सभी कार्य परीणामोन्मुखी हों तथा ससमय लाभुकों को लाभ मिले।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  072 दिनांक - 19/03/2015

  आज दिनांक 19/03/2015 को उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय कक्ष में गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आम नागरिकों की यह षिकायत है कि नये नियमों के बारे में गैस एजेंसी वाले सही जानकारी नहीं उपलब्ध कराते हैं। 

उपायुक्त ने यह निदेष दिया कि सभी गैस एजेंसी वाले नियमों का सही ढंग से पालन करेंगे। नियम संबंधी जानकारी सूचना पट पर लगायेंगे ताकि ग्राहकों को सुविधा हो। सभी ग्राहकों के साथ समान रूप से वर्ताव करेंगे। अपने कार्य में पारदर्षिता बरतेंगे एवं समय-समय पर नियमों में होने वाले बदलाव के बारे में ग्राहकों को उचित माध्यम से जानकारी देंगे। 

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं गैस ऐजेंसी प्रतिष्ठान के अधिकृत प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

              

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  071 दिनांक - 19/03/2015

आज दिनांक 19 मार्च 2015 को ट्रैफिक एवं परिवहन व्यवस्था तथा शहरी सौन्दर्यीरकरन के संबंध में उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आम नागरिकों की मुख्य समस्या यातायात व्यवस्था से संबंधित होती है। सड़क के दोनो ओर अव्यवस्थित रूप से छोटी-बड़ी गाडि़याँ लगी रहती है। जिससे टैªफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस अवसर पर उन्होंने डी0टी0ओ0 को यह निदेष दिया है कि वह ट्रैफिक इन्चार्ज के साथ संयुक्त रूप से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें। बिना रजिस्ट्रेषन के भाड़े पर लगाई जा रही प्राईवेट गाडि़यों पर रोक लगायें। विवेकानन्द चैक से जिला नियंत्रण कक्ष के सड़क के दोनों ओर लगी प्राईवेट गाडि़यों को 24 घंटे के अन्दर हटवा दें। उपायुक्त ने निर्देष दिया है कि अगर सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया गया है तो उसकी जाँच कराकर शीघ्र खाली करवाएँ। उपायुक्त ने बस मालिक के प्रतिनिधियों को कहा है कि बस के छत पर यात्रियों को न चढ़ने दें, क्षमता से अधीक यात्रियों को न बैठायें, यह खतरनाक है। उन्होंने चैम्बर आॅफ काॅमर्स के प्रतिनिधियों को यह निर्देष दिया है कि दुकान का कचरा सड़क पर न फेकें एवं सड़क का अतिक्रमण न करें। अन्यथा प्रषासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से सुझाव एवं प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। उपायुक्त ने कहा कि दुमका जिले को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाना है तो सभी जन प्रतिनिधियों, आम नागरिकों को प्रषासन का सहयोग करना होगा। 

बैठक से पूर्व, उपायुक्त ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुख्य सड़कों, बड़ाबांध तालाब, बस स्टैण्ड इत्यादि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दुमका को आवष्यक दिषा निर्देष दिया।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  070 दिनांक - 18/03/2015

  दिनांक 18/03/2015 को आयुक्त के सभाकक्ष में तकनीकी विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिषन, सर्व षिक्षा अभियान, मध्यान भोजन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन, जननी सुरक्षा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, पथ निर्माण की योजनाओं, स्वच्छ भारत मिषन एवं शहरी तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। 

समीक्षात्मक बैठक मंे तकनीकी स्तर के प्रमंडलीय पदाधिकारियों को सभी लंम्बित योजनाएँ गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करने का निदेष दिया गया। संयुक्त कृषि निदेषक को निदेष दिया गया कि कृषि तकनीक आम जनता तक पहुँचाने हेतु आवष्यक कार्रवाई की जाय। सहायक निदेषक उद्यान को निदेष दिया गया कि विभागीय पोर्टल पर सभी योजनाओं की जिलावार एवं प्रखंडवार प्रविष्टि कराई जाय एवं फलदार वृक्षों के प्लांटेषन एवं सर्वाईवल रेट की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया जाय। क्षेत्रीय षिक्षा उपनिदेषक को निदेष दिया गया कि सभी सरकारी विद्यालयों में मीड-डे-मील के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त पोषाहार वितरण सुनिष्चित किया जाय एवं विद्यालय भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाय। क्षेत्रीय उपनिदेषक स्वास्थ्य सेवाएँ को निदेष दिया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किया जाय तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु लाभूकों को समय पर भुगतान सुनिष्चित किया जाय। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज 3 एवं फेज 4 की लम्बित योजनाओं के संबंध में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग दुमका विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल दुमका एवं देवघर को निदेष दिया गया कि आसन्न गर्मी को देखते हुए बंद पड़े चापानलों की अविलम्ब मरम्मति कराई जाय। अधीक्षण अभियंता पथ अंचल दुमका को निदेष दिया गया कि दुमका-हंसडीहा पथ में पुलों के क्षतिग्रस्त सम्पर्क पथों की अविलम्ब मरम्मति कराई जाय।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  069 दिनांक - 18/03/2015

  उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज दिनांक 18 मार्च 2015 को रानेष्वर प्रखण्ड कार्यालय भ्रमण के क्रम में प्रखंड स्थित विकास भवन में प्रखंड अन्तर्गत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान आधार सिडिंग में रानेष्वर प्रखण्ड के 85 प्रतिषत की उपलब्धि को 95 प्रतिषत तक ले जाने का निदेष दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड में चल रही योजनाओं का रिर्पोट कार्ड तैयार किया जाएगा एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, संबंधित पदाधिकारी इत्यादि पुरस्कृत किये जायेंगे। सभी प्रखंड के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ताकि सरकार की योजनाओं का शत्प्रतिषत लाभ लोगों को मिल सके। पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, सूपरवाईजर, जरूरत मंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिला सकते है। अतः वे अपनी जिम्मेवारी को समझे एवं निष्ठापूर्वक अपना कार्य करें। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रोजगार सेवक रसीद इमाम एवं निरंजन मुर्मू का वेतन स्थगित करने एवं स्पष्टिकरण पूछने का निर्देष प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। 2012-13 से पहली की योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि यहाँ लगभग 15 हाजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और 60 प्रतिषत पर सिंचाई की व्यवस्था है। उपायुक्त ने कहा कि सभी कुओं का निर्माण शीघ्र करायें ताकि जो कृषि योग्य भूमि नहर के द्वारा सिंचित नहीं हो रही है। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने सभी रोजगार सेवक को कड़ा निर्देष दिया है कि अपना कार्य केवल पूर्ण न करें बल्कि इमानदारी पूर्वक करें। जहाँ भी अनियमितता पाई जाती है वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इन्दिरा आवास की योजनाओं को ससमय पूरा करवाएँ, लाभूकों को परेषान न करें एवं सभी किस्त समय पर दें। इन्दिरा आवास की जा योजनाएँ पूरी नहीं हुई है वहाँ लाभूकों को नोटिस देकर योजनाओं को पूरी की जाय। प्रत्येक चावल दिवस के दिन प्रतिनियुक्त अधिकारी पुरी मुस्तैदी के साथ चावल वितरण पर नजर रखेंगे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नव निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। उपायुक्त द्वारा कार्यालय के कैषबुक, आगत पंजी, प्राप्त पंजी का भी अवलोकन किया गया। वापसी के क्रम में उपायुक्त ने दुमका-पत्ताबाड़ी-मसानजोर-रानीबहाल-महेषखला पथ के 41वें किलोमीटर पर बन रहे हाई लेवल पूल का भी निरीक्षण किया। कार्य संतोषजनक पाया गया। इसी पथ पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य की भी जाँच की गई। उपायुक्त ने विषिष्टि के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निदेष दिया।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  068 दिनांक - 17/03/2015

  उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में प्राईवेट विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। लगातार आ रही अभिभावकों की षिकायत के मद्देनजर यह बैठक आयोजित की गई थी। 

अभिभावकों के द्वारा बताया गया था कि विद्यालयों के द्वारा तरह-तरह के शुल्क लिए जाते हैं तथा विद्यार्थियों का पुनर्नामांकन करवाया जाता है। किसी एक खास दुकान से पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है और हरएक वर्ष नई-नई पुस्तकें सिलेवस में डाल दी जाती है। जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। 

उपायुक्त ने कहा कि निजी विद्यालय बच्चों को षिक्षा प्रदान करने के कार्य करते हैं। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि ज्यादातर मध्यम वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति का ख्याल रखें। विद्यालय ट्यूषन फीस में उचित बढ़ोत्तरी किया जाना चाहिए। नामांकन के समय या वर्ष के प्रारंभ में ही अभिभावकों के साथ बैठक कर विद्यालय के प्रतिनिधि ट्यूषन फीस में होने वाली बढ़ोत्तरी के संबंध में निर्णय लें। विद्यालय प्रबंधन किसी एक ही दुकान से स्कूल यूनिफोर्म या किताबें इत्यादि खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य न करें। उपायुक्त ने कहा कि जिन बच्चों का नामांकन हो चुका है उनका पुनर्नामांकन करवाना सही नहीं है। षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालय के 1 किलोमीटर की परिधी में आने वाले गरीबी रेखा ने नीचे के परिवार के बच्चों का नामांकन नर्सरी या कक्षा प्रथम के 25 प्रतिषत सीटों पर करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने कहा कि आर0टी0ई0 2009 का अनुपालन करना सभी निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। बी0पी0एल0 बच्चों के नामांकन की सूची विद्यालय के सूचना पट पर अंकित होनी चाहिए। उपायुक्त ने जिला षिक्षा अधीक्षक को यह निर्देष दिया है कि जिले के लगभग 125 विद्यालयों का जाँच रिपोर्ट जल्द से जल्द रांची भेजें ताकि आर0टी0ई0 के तहत बच्चों का नामांकन हो सके एवं सरकार द्वारा उन्हें सबसिडी प्राप्त हो सके।

बैठक में जिला षिक्षा अधीक्षक एवं जिला मुख्यालय के विद्यालयों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  067 दिनांक - 16/03/2015

  उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज दिनांक 16 मार्च 2015 को जामा प्रखण्ड कार्यालय भ्रमण के क्रम में प्रखंड स्थित विकास भवन में मनरेगा, इन्दिरा आवास, आधार सिडिंग, जन वितरण प्रणाली, राषन कार्ड वितरण, पेंषन, बाल विकास परियोजना, निर्वाचन आदि की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मनरेगा अन्तर्गत पुराने कुआँ को 31 मार्च तक किसी भी हालत में पूर्ण करने का निदेष दिया गया। आधार सिडिंग में जामा प्रखण्ड का प्रतिषत 41 प्रतिषत रहने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए इसे 15 दिनांें के अन्दर 85 प्रतिषत तक ले जाने का सख्त निदेष दिया गया। चावल वितरण में पर्यवेक्षक को सख्त निदेष दिया गया कि वितरण के पूर्व वे डीलर के स्टाॅक पंजी में चावल की उपलब्धता देखेंगे। तभी वितरण प्रारम्भ करेंगे। वितरण के पष्चात अवषेष चावल का रिपोर्ट एम0ओ0 को देंगे। एम0 ओ0 उन चावल को पुनः अगली तिथि में पर्यवेक्षक के समक्ष ही वितरण कराएंगे। अन्य दिनों में चावल का वितरण नहीं किया जाएगा। इन्दिरा आवास की समीक्षा के क्रम में 2012-13 के लम्बित सामान्य इन्दिरा आवास को पूर्ण कराने का निदेष दिया गया और लाभुकों द्वारा पूर्ण करने में आनाकानी करने पर उसे नोटिस देते हुए 15 दिनों के अंदर यदि पूर्ण नहीं करते हैं तो उनपर एफ0आई0आर0 दर्ज करने का निर्देष दिया गया। उपायुक्त ने राषन कार्ड का वितरण करने का भी निदेष दिया। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी तरह के योजनाओं की लाभुकों का खाता आधार सिडिंग से जोड़ने के लिए प्रखण्ड कार्यालय में कैम्प आयोजित कर इसका प्रचार-प्रसार करते हुए खाता खोलने का निदेष दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र में रिक्त सेविका-सहायिका का चयन करने के साथ ही कुपोषण से बच्चे को बाहर निकालने हेतु सर्वे कर प्रतिवेदन देने का निदेष दिया। उन्होने अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में प्रमाण-पत्र सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का भी निदेष दिया। उपायुक्त ने सभी जे0ई0 एवं ए0ई0 को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें। कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की षिकायत आने पर बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त द्वारा कार्यालय के कैषबुक, आगत पंजी, प्राप्त पंजी का भी अवलोकन किया गया। 

बैठक के बाद भ्रमण के क्रम में उपायुक्त द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानदार रानी सोरेन, ग्राम महुबना तथा रतन कुमार जोषी, बारापलासी के दुकान की जाँच की गई। उन्हें निर्देष दिया गया कि अवषेष चावल का वितरण आपूर्ति पदाधिकारी के आदेष के बिना नहीं करेंगे। उपायुक्त द्वारा मध्यविद्यालय बारापलासी में स्कूल ड्रेस वितरण की भी जाँच की गई। विद्यालय द्वारा वितरण किये जा रहे ड्रेस और कमेटी द्वारा पास किये गये ड्रेस के नमूने में अंतर पाया गया। उन्होंने षिक्षकों को ड्रेस का वितरण अभिभावकों की उपस्थिति में करने का निदेष दिया गया।

समीक्षा बैठक में जामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित प्रखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या  066 दिनांक - 15/03/2015

  उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज दिनांक 15 अप्रैल 2015 को षिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र में संचालित क्रसरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त श्री सिन्हा के निर्देष पर मौके पर ही षिकारीपाड़ा क्षेत्र में बिना लाईसेंस वाले पाँच क्रसरों को सील किया गया। इसके साथ ही उपायुक्त ने चार दिन के अन्दर प्रखंड क्षेत्र में संचालित सभी क्रसरों के लाईसेंस का निरीक्षण करने और लाईसंेस नहीं रहने पर वैसे क्रसरों को सील करने का निर्देष मौके पर उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, दुमका एवं अंचलाधिकारी, षिकारीपाड़ा को दिया। उपायुक्त की अगुवाई में षिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अन्तर्गत पिनरगडि़या के मंगलपुर्ति इन्टरप्राइजेज, घाटहरिपुर के मोहन कुमार वर्मा एवं जयदीप कुमार भगत, सरसडंगाल के सुखदेव साह के राज स्टोन वक्र्स और राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के क्रसर को सील किया गया। उपायुक्त द्वारा निरीक्षण के दौरान ही दुमका रामपुरहाट मार्ग पर माईनिंग चलान कागजात के बिना गिट्टी और डस्ट लदा पाँच ट्रकों को पकड़ा गया। इन ट्रकों को जब्त कर षिकारीपाड़ा थाना को सौंप दिया गया है। उपायुक्त ने परिवहन अधिकारी के साथ टीम गठित कर ट्रक व परिवहन का औचक निरीक्षण और बिना चलान के ढुलाई करने वाले वाहनों को पकड़ने का भी निर्देष दिया। जिससे राजस्व की क्षति को रोका जा सके।