सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 129 दिनांक - 30/05/2015

दुमका दिनांक 30 मई 2015,

ऽ डेयरी डेवल्वमेंट योजनाओं का उपायुक्त द्वारा निरीक्षण - दिये गये कई निर्देष।

ऽ बायफ केन्द्र रामपुर में सूचना पट लगाने का निर्देष।

ऽ सभी केन्द्रांे पर रखें साफ-सफाई एवं रखें पर्यावरण का ध्यान।

- राहुल कुमार सिन्हा, उपायुक्त, दुमका

उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा ने आज जिला गव्य विकास एवं जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा दुमका, जरमुण्डी एवं सरैयाहाट प्रखंड में चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गव्य विकास कार्यालय द्वारा आंवटित 50 गायों एवं 20 गायों की योजना के डेयरी केन्द्रों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डेयरी संचालकों को परिसर की साफ सफाई नहीं रहने पर नाराजगी प्रगट करते हुए भविष्य मंे साफ-सफाई पर पूरा ध्यान रखने, गाय-भैंसों को रखे जाने वाले सेड को पक्का करने तथा परिसर को हरा भरा रखने हेतु पेड़ लगाने का निर्देष दिया।

उपायुक्त ने दुमका अवस्थित जरवाडीह ग्राम में लाभुक मो0 इकबाल कासिम का डेयरी का भी निरीक्षण किया गया। इस डेयरी में अच्छी साफ सफाई, परिसर में पेड़ों के साथ-साथ मवेषियों के लिए गर्मी में पंखे आदि की उत्तम व्यवस्था को देखकर उपायुक्त ने जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह निर्देष दिया कि इसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था सभी केन्द्रों में सुनिष्चित करायें। जिले में दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मवेषियों की संख्या में वृद्धि हेतु भी उचित कार्रवाई करने का निर्देष दिया। साथ ही, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, दुमका को समय-समय पर सभी निरीक्षण करने एवं सभी मानक मानदण्डों को सुनिष्चित कराने का निर्देष दिया। 

उपायुक्त ने सरैयाहाट प्रखण्ड के कुरमाहाट एवं चिलरा ग्राम में देवघर डेयरी द्वारा संचालित दूध संग्रहण केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कुरमाहाट के दूध मित्र श्री श्याम सुन्दर यादव द्वारा बताया गया कि दूध संग्रहण केन्द्र में कुल 65 सदस्य है। जिन्हें फेट के आधार पर दूध का दाम दिया जाता है। प्रतिदिन 1000 लिटर दूध सदस्यों द्वारा यहाँ जमा किया जाता है, जिसे देवघर डेयरी भेजा जाता है। लाभुकों को दूध का मूल्य उनके बैंक खाता के माध्यम से दिया जाता है। उपायुक्त ने जिला गव्य विकास पदाधिकारी को सभी केन्द्रों में ऐसी व्यवस्था सुनिष्चित करने का निर्देष दिया। 

बायफ केन्द्र कुरूवा, रामपुर का निरीक्षण के क्रम में सूचना पट केन्द्र के बाहर न पाये जाने पर नाराजगी प्रगट करते हुए कहा कि केन्द्र प्रभारी का मोबाईल नम्बर सूचना-पट्ट पर केन्द्र के बाहर लगायें जिससे आम आदमी को जानकारी हो सके। केन्द्र प्रभारी द्वारा बताया गया कि किसानों की सूचना पर डोर-टू-डोर  कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए 150 रू0 प्रति ए0 आई0 लाभुक से लिया जाता है। उपायुक्त ने जनजातीय समुदाय तक इसका लाभ पहुँचाना सुनिष्चित करने हेतु आवष्यक कार्रवाई करने का निदेष जिला गव्य विकास पदाधिकारी दुमका को दिया गया।

बायफ के तहत ग्राम चम्पातरी नोनिहाट के लाभुक श्री केदार नाथ बैरा द्वारा किये जा रहे बछिया पालन योजना के सफल कार्यान्वयन को देखकर उपायुक्त ने कहा कि इसी प्रकार से योजनाओं का कार्यान्वयन जिला में किया जाना चाहिए। 

उपायुक्त ने धधकिया स्थित सूकर विकास केन्द्र का निरीक्षण करते हुए सेड तथा आस-पास साफ सफाई रखने का निदेष लाभुक को दिया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका द्वारा यह बताया गया कि सूकर विकास (20$4) आंवटित लाभुक श्री बाबुलाल मरांडी, पिता- किस्टो मरांडी, को वर्ष 2013-14 में यह योजना का लागत 6 लाख रूपये के तहत आवंटित की गई जिसके तहत लाभुक को 420000.00(चार लाख बीस हजार रूपये ) की सब्सिडी दी गई। शेष लागत लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया गया है। 

बकरा विकास के तहत श्री हराधन रजक, पिता-नीलकंठ रजक, ग्राम धधकिया को आवंटित बकरियों का निरीक्षण के क्रम में लाभुक द्वारा बताया गया कि वह एक दैनिक मजदूर है। उन्हें 70 हजार रूप्ये सब्सिडी दी गई है तथा 30 हजार रूप्ये उनके द्वारा वहन किया गया है। सरैयाहाट प्रखण्ड के पगवारा ग्राम में विधवा सम्मान योजनान्तर्गत लाभुक श्रीमती रघिया देवी को वितरित बकरियों का निरीक्षण किया । निरीक्षण के क्रम में लाभुको को बताया गया कि सरकारी लाभ दिया गया आप इससे अपनी आमदनी बढ़ानें के लिए इन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर अधिकतम आमदनी प्राप्त करें।

हंसडीहा मंे डेयरी महाविद्यालय का निरीक्षण के दौरान इसके निर्माण को पूरा कर शीघ्र संचालित करने हेतु आवष्यक कार्रवाई करने का निदेष जिला गव्य विकास पदाधिकारी, को दिया गया। 

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 128 दिनांक - 29/05/2015

दुमका दिनांक 29 मई 2015,

शौचालय निर्माण के निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा करें, उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा ने यह बात अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जिला जल एवं स्च्छता समिति की बैठक में कही। उपायुक्त ने कहा कि शौचालय निर्माण निर्धारित मानकांे के अनुरूप किया जाय। उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिषन के तहत दुमका जिला में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन के अन्तर्गत 10852 शौचालय निर्माण दुमका जिला में कराई जानी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में दुमका जिला के विभिन्न प्रखंडों में 8015 शौचालय बानाये गये। उपायुक्त ने कहा कि शौचालय के महत्व को लेकर किये जा रहे प्रचार-प्रसार में किसी प्रकार की कमी न करें। प्रचार-प्रसार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाय। किये जा रहे प्रचार-प्रसार की नियमित पर्यवेक्षण करें । बैठक में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 127 दिनांक - 28/05/2015

दुमका दिनांक 28 मई 2015,

कृषि के विकास में किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध होगा। कृषि क्षेत्र में बिचैलिए की भूमिका समाप्त होगी। यह बात कृषि मंत्री श्री रणधीर कुमार सिंह ने आज इन्डोर स्टेडियम, दुमका में कृषि रथ को रवाना करते हुए कही। झारखण्ड की अर्थ व्यवस्था का आधार कृषि है। कृषकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के जानकारी देने हेतु कृषि महोत्सव रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। खरीफ फसल, रब्बी फसल के पहले भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कृषक मित्रों के मानदेय को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य जैविक मिषन के तहत संताल पगरना में दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज के बाद गोड्डा, देवघर एवं जामताड़ा में भी इसकी शुरूवात की जाएगी। नेषनल डेयरी डेवलपमेंट के तहत दुग्ध क्रांन्ति लायी जाएगी। झारखण्ड दूध के क्षेत्र में पूर्णतः आत्म निर्भर होगा। मत्स्य क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएँ हैं। निजी क्षेत्र में नये तालाब का निर्माण कराया जाएगा। बागवानी के तहत बुनियादी ढांचा का विकास, नई उद्यानों की स्थापना आदि के साथ इसके मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था सुनिष्चित की जाएगी। वर्तमान में हुई ओला वृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। कृषि भूमि की उर्वता बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 

इस अवसर पर श्रममंत्री राज पलिवार ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान चैलन की शुरूआत कर कृषि के प्रति अपनी प्राथमिकता को दर्षाया है। प्रथम प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पूर्व प्रधान मंत्री श्री अलट बिहारी वाजपेयी ने कृषि क्षेत्र में योगदान को भूला नहीं जा सकता। संथाल परगना क्षेत्र में खाद माफिया के रैकेट और माॅनोपाॅली (एकाधिकार) को समाप्त किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि राज्य में 14800 कृषक मित्र हैं जिनमें 5000 संथाल परगना क्षेत्र में हैं। इनसे सीधा संवाद किया जाएगा। सरकार की योजनाओं और नितियों को कृषक मित्र, मत्स्य मित्र, उद्यान मित्र एवं गोकुल मित्र भी उतार सकते हैं। सरकार कृषि समिति का गठन करेगी जो अगले वित्तीय वर्ष से कृषि बजट बनाने में अपनी अनुषंसा करेगी। इस अवसर पर कृषि निदेषक, प्रमंडलीय कृषि उप निदेषक तथा जिला कृषि पदाधिकारी सहित संताल परगना के कृषक मित्र आदि उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 126 दिनांक - 26/05/2015

दुमका दिनांक 26 मई 2015, 

दुमका की स्थानीय विधायक तथा झारखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री डाॅ0 लोइस मरांडी ने आज सर्किट हाउस में दुमका शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा की।

बैठक में मंत्री ने शहरी पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी तथा तत्परता से कार्य करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि अगर अगले 7 दिनों के भीतर  शहरी पेय जल आपूर्ति में सुधार नहीं आता है तो तो संवेदक षिल्पी कंस्ट्रक्सन को अगले भुगतान पर रोक लगा दी जाए।

मंत्री डाॅ0 लोइस मरांडी ने कहा कि 29 कि0मी0 पाईप लाइन बिछाने के लिए री-टेन्डर 07 दिनों के भीतर किया जाए। दुमका बायपास सहित अन्य आर्टीजनवेल को उपयोगी बनाने के लिए अगले सात दिनों के अंदर एक कार्य योजना तैयार करके कार्य प्रारंभ किया जाए।

मंत्री डाॅ0 लोइस मरांडी ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में शेष बचे हुए क्षेत्रों जहां पाईप लाइन नहीं बिछाया जा सका है वहां पाई पलाइन के निर्माण हेतु पेयजल स्वच्छता विभाग प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर अगले सात दिनों में नगरपालिका को देने का निदेष दिया।

मंत्री ने नगरपालिका पदाधिकारी को आम शहरी लोगों के उपयोगिता से संबन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जल्द से जल्द निविदा निकाले जाने का भी निदेष दिया।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 125 दिनांक - 25/05/2015

दुमका दिनांक 25 मई 2015,

हम राज नहीं काज करने आए हैं। विकास और सुषासन हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसे जन भागीदारी से मैं पूरा करूँगा। यह मेरा आप सबों से वादा है। यह बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने इन्डोर स्टेडियम, दुमका में संताल परगना प्रमण्डल के 105 स्वयं सहायता समूहों (एस0एच0जी0) तथा 45 स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के प्रतिनिधियों को संबांधित करते हुए कही। 

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले स्वयं सहायता समूहों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना और उनकी भावनाओं को समझा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वयं सहायता समूहों का प्रचलन हमारे संस्कृति में प्राचीनकाल से ही विभिन्न संस्थाओं के रूप में विद्यमान रहा है। स्वयं सेवी संस्थायें और स्वयं सहायता समूह समाज के विकास की आत्मा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास केवल नौकरषाही से नहीं बल्कि प्रषासन में जनता की भागीदारी से ही लाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कारण वे गांव-गांव जाकर जमीनी स्तर पर जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। तदनुरूप समस्याओं के समाधान के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार श्रीराम सेतु बनाने में एक छोटी सी गिलहरी ने भी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया था। उसी प्रकार राज्य के विकास में प्रदेष की समस्त जनता को अपनी-अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने गांव में बच्चियों को पढ़ाए न जाने तथा कम उम्र में शादी कर दिये जाने पर चिंता व्यक्त की तथा बालिका षिक्षा का महत्व भी लोगो को समझाया। 

ग्रामीण क्षेत्रों में नषा के बढ़ते चलन पर उन्होंने चिन्ता व्यक्त की तथा घोषणा की कि जो गांव स्वयं सहायता समूह के सदप्रयासों से पूर्ण रूपेण नषामुक्त हो जाएगा। उस गांव के सहायता समूह को पूर्व में घोषित पुरस्कार की राषि 1 लाख के बदले अब 2 लाख रूपये दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने राजनीति में महिलाओं भागीदारी सुनिष्चित करने पर बल दिया तथा मुखिया का निर्वाचन निर्विरोध होने पर सम्बन्धित गांव को 1 लाख रू0 पुरस्कार देने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ बागवानी एवं पषुपालन पर भी जोर दिया उन्होंने बतलाया कि दुग्ध उत्पादन तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 40 पषु होस्टल खोले जाऐंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की भी बात कही।              

बैठक को कल्याण मंत्री डाॅ0 लोईस मरांडी ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार जनता की वास्तविक समस्याओं से रूबरू होकर धरातल स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता समाज के दबे कुचले विकास की रौषनी से दूर लोगों के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। उन्होंने बतलाया कि हमारी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर अधिकाधिक रोजगार का अवसर सृजित करना है उन्होंने उपस्थित स्वयं सहायता समूह तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि अधिकाधिक लोगों को संस्थाओं से जोड़े ताकि राज्य के विकास में आमजनों की भागीदारी सुनिष्चित की जा सके। 

बैठक में विभिन्न जिलों के पंजीकृत 105 स्वयं सहायता समूह तथा 45 स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री को अवगत कराया। सदस्यों ने बैंकों में विचैलियों के बढ़ते प्रभाव, गांव में यातायात की समस्या, समुचित प्रषिक्षण का न मिल पाना, समय पर बैंक से सहायता उपलब्ध ना हो पाने, विद्यालय में समय पर सहायता उपलब्ध न हो पाने के कारण विद्यालय संचालन में हो रही विभिन्न समस्याओं तथा पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 

बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनील वर्णवाल, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक आदि उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास आज प्रातः सबसे पहले दुमका प्रखंड के उपरमुर्गाथली गांव के पहाडि़या जनजातीय ग्रामीणों से मिले और उनका दुःख-दर्द जाना उन्होंने कहा कि पहाडि़या जनजातीय समुदाय को स्नातक तक निःषुल्क षिक्षा दी जाएगाी। सातवीं पास पहाडि़या जनजाति के सदस्यों को पुलिस मंे नौकरी मिलेगी। आदिम जनजाति पहाडि़या कार्यालय पलामू एवं दुमका में खुलेगा। आदिम जनजातियों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। दुमका प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय परिसर एवं कार्यालय को एक ऐसी व्यवस्था के तहत चलायें जिससे आमजनों को काम कराने में आसानी हो और उनमें कार्यालय के प्रति विष्वास पैदा हो। कार्यालय जनता की सेवा के लिए है न कि उनपर शासन करने के लिए।  

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास अपने तीन दिवसीय संथाल परगना भ्रमण कार्यक्रम के अंत में दुमका स्थित मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में बैठे तथा मीडिया एवं आमजनों से रूबरू हुए।      

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 124 दिनांक - 24/05/2015

दुमका दिनांक 24 मई 2015,

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास आज रात नवाडीह गांव, केसियाबहाल पंचायत दुमका के ग्रामीणों के साथ रूबरू हुए और उनकी समस्याएँ सुनी-उनके उम्मीदों, आषाओं और जरूरतों को समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 66 वर्षों के बाद भी हमारे राज्य के गावों में बिजली नहीं है, षिक्षक नहीं है, डाॅक्टर नहीं हैं। कुछ लोग इसे पिछले 14 वर्षों के राजनीतिक अस्थिरता का कारण दे सकते हैं किन्तु इच्छाशक्ति का अभाव ही मूल कारण है। हर ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। मैं इस अंधेरे में दिया जलाने आया हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाडीह एक षिक्षित गांव है बड़ी मुष्किलात सहते हुए भी आप ने अपने बच्चों को षिक्षाा दी मैं आपका आभारी हूँ। ऐसा ही झारखण्ड का हर गांव बने मैं आपको विष्वास दिलाता हूँ कि संताल परगना में अगले 15 से 20 दिनों में 24 घंटे बिजली बहाल होगी। सन 2019 तक पेयजल पूरे झारखण्ड को उपलब्ध होगा। 2019 तक झारखण्ड विद्युत में न केवल आत्म निर्भर होगा बल्कि देष के अन्य प्रांतों को बिजली से रौषन करेगा। 

अबतक इस राज्य के नेताओं ने घोटाला किया-लोगों को छला-खुद आलिषान भवनों में रहते रहे किन्तु ग्रामीणों को गुमराह करते रहे। किन्तु अब ऐसा नहीं चलेगा। कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो आप 181 डायल कर षिकायत करें। असाध्य रोग के इलाज के लिए केवल बी0पी0एल0 ही नहीं 72 हजार सालाना आय वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। झारखण्ड आई0टी0 हब बनेगा। बेरोजगारों के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजना है। शक्ति रक्षा विष्वविद्यालय बनेगा जिससे पुलिस सहित सेना और अर्द्ध सेना के बलों के लिए जवान तैयार किये जायेंगे। झारखण्ड सी0आई0एस0एफ0 एवं नर्सिंग प्रषिक्षण केन्द्र बनेगा। 

‘अपना गांव अपना काम’ के तहत 80 प्रतिषत बजट गांव में बनेंगे। गांव ही तय करेगी उसे क्या चाहिए। वे ही अपना बजट बनायेंगे। ग्रामीणों की सभी मांगांे को पूरा करने के लिए तत्काल आदेष दिये गये। एक विकलांग बच्चे को इंदिरा आवास देने का भी तत्काल आदेष दिया गया। कुमड़ाबाद से मकरमपुर पुल और बालिका उच्च विद्यालय के मांग पर भी यथा शीघ्र निर्णय लेने का आष्वासन दिया। मसानजोर बांध के विस्थापितों को भूमि बन्दोबस्त किये जाने के 1955 के निर्णय पर पूरी जानकारी लेने और उसपर यथाशीघ्र आदेष निर्गत करने का भी आष्वासन दिया। 

समाज कल्याण मंत्री डाॅ0 लोइस मरांडी ने कहा कि पहली बार इस गांव में मुख्यमंत्री आए हैं और आप से सीधे संवाद कर रहे हैं। आपके बिजली, पानी, विस्थापन और सिंचाई की समस्या को दूर किया जाएगा। 

ग्रामीणों ने मुख्य रूप से मसानजोर बांध बनाये जाने के बाद विस्थापित 14 मौजा के लोगों के दर्द को सामने रखा। ग्रामीण आज भी बिजली, पानी और सिंचाई जैसी समस्या से जूझ रहे हैं किन्तु साक्षरता का प्रतिषत इन गांवों में लगभग शत प्रतिषत है। देर रात मुख्यमंत्री गांव से राजभवन के लिए विदा हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनिल बर्णवाल, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।  

         

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 123 दिनांक - 24/05/2015

दुमका दिनांक 24 मई 2015,

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि आजादी के 66 साल बाद भी संथाल का इलाका विकास से उपेक्षित रहा है। इस इलाके से झारखंड बनने के बाद कई मुख्यमंत्री हुए, झारखंड नामधारी पार्टियों के नेता हुए लेकिन विकास नहीं हो पाया। वह आज दुमका जिला के मलूटी गांव में रात्रि विश्राम के दौरान बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि संथाल की दुर्दषा को देखकर मन दुखित होता है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उपेक्षित संथाल को अब और उपेक्षा नहीं झेलनी पड़ेगी और मलूटी के उत्थान के लिए विकास, सुषासन और जनता के बीच समन्वय बिठाकर विकसित किया जायेगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निदेष दिया कि मलूटी एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे हेरिटेज के रूप  में विकसित करने की रूपरेखा तैयार करें। मलूटी एक आध्यात्मिक गांव है जहंा वर्षों से मां मौलिक्षा की पूजा अर्चना यहां के ग्रामीण करते आए हैं। उन्होंने बासुकीनाथ, देवघर मलूटी व आसपास की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के लिए संस्कृतिक सर्किट बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि संथाल में पर्यटन का काफी स्कोप है और पर्यटन के बढ़ने से लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। मलूटी गांव की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने दुमका उपायुक्त को निदेष दिया कि 2-3 दिनों के अंदर डीप बोरिंग जरूरत के हिसाब से लगवायें ताकि लोगों को पानी की किल्लत से राहत दी जा सके। बिजली की समस्याओं को लेकर उन्होंने प्रधान सचिव को बंगाल के मुख्य सचिव से बात कर हल निकालने का निदेष दिया और कहा कि जून के पहले सप्ताह से इस इलाके में 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी। 

श्री दास ने कहा कि संथाल इलाके में षिक्षा पर सरकार खास ध्यान दे रही है और 15 अगस्त तक जनजाति क्षेत्रों में जनजाति भाषा के षिक्षक की नियुक्ति करा दी जायेगी साथ ही काॅरपोरेषन बनाकर किताबों को भी झारखंड में छपवाया जायेगा ताकि 2016-17 से छात्रों को किताब मिलने में विलंब न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गुड गवर्नेंस और विकास सरकार का मुख्य एजेंडे में है और उस दिषा में सरकार काम कर रही है।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 122 दिनांक - 24/05/2015

दुमका दिनांक 24 मई 2015,

संताल परगना की बदहाली दूर होगी। विकास ही सभी समस्याओं का निदान है। आइए, हम सब मिलकर संताल परगना में विकास की बयार बहाएं। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज यह बात संथाल परगना प्रमंडल के आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, ए0एन0एम0, परम्परागत ग्राम प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों आदि को दुमका के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए कहा। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों, सेविका, सहायिका, ए0एन0एम0 आदि से सीधे जुड़ते हुए उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री को बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, ए0एन0एम0, परम्परागत ग्राम प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों आदि ने अपने दुःख-दर्द से रूबरू किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होगा। सुषासन और विकास मेरा ध्येय है और राजनीति में मैं व्यवस्था में बदलाव के लिए आया हूँ। गरीबी और समस्याओं से मेरा भी जीवन गुजरा है। पर मेरी नीयत नेक है और विकास का जुनून है तो मुझे विष्वास है ईष्वर भी साथ देगा। संताल परगना कि बदहाली दूर होगी। मैं सत्ता में मेवा खाने नहीं बल्कि अंतिम व्यक्ति के आँसू पोंछने आया हूँ। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि षिक्षा सबको गुणवत्तापूर्ण मिले यह मेरा ध्येय होगा। 15 अगस्त 2015 तक षिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। बच्चों को मातृभाषा में षिक्षा मिले इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं के षिक्षक बहाल होंगे। दो वर्ष के अंदर यह षिक्षित प्रदेष होगा। स्कूल चले चलायें अभियान तबतक जारी रहेगा जबतक सम्पूर्ण षिक्षा को हम सुनिष्चित न कर लें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जीवन बीमा 1 लाख रू0 करने का प्रावधान किया गया है। एक माह के भीतर बीमा कम्पनियों से वार्ता कर इसे लागू कर दिया जाएगा। 

श्री रघुवर दास ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दूर्घटना होने पर 1.5 लाख रू0 मुआवजा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पलायन करने से पूर्व पंचायत में प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाएगा। जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रषासन होना चाहिए, क्योकि भ्रष्टाचार का नुकसान सबसे अधिक राज्य की गरीब जनता को उठाना पड़ता है। जब भी कोई समस्या हो-षिकायत हो तो 181 डायल करें। 1 मई 2015 से मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र की शुरूआत की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी समस्या या षिकायत दर्ज करा सकते है। तथा इसपर अपना मोबाईल नं0 भी दे ताकि समस्या का समाधन कर आपको भी सूचना दी जा सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्हान प्रमंडल में मानकी मुण्डा के साथ-साथ डकुआ को भी मानदेय दिया जाता है उसी प्रकार संताल परगना में ग्राम प्रधान के साथ गोरैत, जो डकुआ जैसा ही कार्य करते हैं को भी राज्य सरकार मानदेय देने पर विचार कर रही है।      

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जून से 15 जून तक वनाधिकार पट्टा हेतु विषेष ग्राम सभा का आयोजन पूरे राज्य में किया जाएगा। 15 अगस्त 2015 तक सभी आवेदनों का निष्पादन कर वनाधिकार पट्टा वितररित कर दिया जाएगा। तथा सभी अंचल अधिकारी और उपायुक्त यह प्रमाण पत्र देंगे कि कोई भी आवेदन वनाधिकार पट्टा के लिए लम्बित नहीं है। 

मुख्यमंत्री ने पोषण के मामले में अपनी चिन्ता रखते हुए कहा कि षिषु मृत्यु दर जन्म के छः माह के भीतर राज्य का औसत 38 (प्रति लाख) है तो यह आंकड़ा दुमका के लिए 44, गोड्डा में 58, साहेबगंज में 56 तथा पाकुड़ में 54 है। जन्म से एक सप्ताह के अन्दर नवजात षिषु मृत्यु दर झारखण्ड का औसत 24 (प्रति लाख) तो दुमका में 32, गोड्डा में 32, साहेबगंज 34, पाकुड़ 34 है। जन्म से 5 वर्ष के अन्दर बाल मृत्यु दर का झारखण्ड का औसत 55 (प्रति लाख) है तो दुमका 57, गोड्डा 85, साहेबगंज 83, पाकुड़ 81 है। संताल परगना में केवल देवघर का औसत राज्य औसत से कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही यह हालात बदलेंगे। ए0एन0एम0, सेविका, सहायिका, प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि सबकी इसमें भूमिका होनी चाहिए। शीघ्र ही पूरे राज्य मंे पोषण सखी का चयन किया जाएगा ताकि कुपोषण की समस्या से मुक्त किया जा सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को नषामुक्त बनाना है। जो गांव नषामुक्त हो जाएगा उसे 1 लाख रू0 का पुरस्कार दिया जाएगा।  

इस अवसर पर दुमका जिला प्रषासन द्वारा 3 सेविका (श्रीमती कोकिला हेम्ब्रम, श्रीमती पूर्मिला सेरेन एवं श्रीमती सुनीता मरांडी) 2 सहायिका (श्रीमती अंगुरा दासी, श्रीमती नीरोजनी किस्कु), 10 ए0एन0एम (प्रीति कुमरी, बबिता हेम्ब्रम, सिम्मी कुमारी, संतोषिनी मुर्मू, सुष्मिता होँसदा, बिनीता मुर्मू, एसलीना मुर्मू, बिटीमय किस्कु, प्रमीला कुमारी, रंजू भारती), 4 स्टाफ नर्स (मीना किस्कु, कुमारी रूपम, हेलेना टुडू, सरिता किस्कु), 2 ब्लाॅक डाटा मैनेजर (ज्योतिका सोरेन, रजनीष किस्कु), 1 काउन्सेलर ए0आर0एस0एच0 (मोनिका कुमारी),  1 आयुष फर्माषिस्ट (विनय कुमार शर्मा) को नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही दुमका जिला प्रषासन द्वारा 10 लाभुकों को (षिवलाल हाँसदा, रूबई हेम्ब्रम, मन्सु सोरेन, गुडूवा हेम्ब्रम, रामे हेम्ब्रम, बहादी हेम्ब्रम, जगन्नाथ मुर्मू, सुनीराम मुर्मू, रूपलाला हेम्ब्रम, किस्टु मुर्मू) को वनाधिकार पट्टा एवं 5 निःषक्तों (इन्दर कुमार गुप्ता, मो0 तथार, जयन्ती कुमारी, रामजीत मरांडी, उज्जवल कुमार भुई) को ट्राईसाईकिल एवं व्हील चेयर वितरण किया गया। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डाॅ0 लोईस मरांडी, कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि सेविका और सहायिका को साड़ी के साथ पेटीकोट और ब्लाउज भी देने का निर्णय लिया गया है। सभी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय समय पर उन्हें प्राप्त हो इसके लिए अब आॅन लाईन भुगतान की सुविधा की गई है। जिससे उनका मानदेय सीधे उनके खाते में जा सके। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपील की कि झारखण्ड की एक प्रमुख समस्या मानव तस्करी है इसके लिए वे गांवों में आने वाले नये लोगों को चिन्हित करें और ऐसे लोगों की सूचना दें। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि आंगनबाड़ी केन्द्र किसी भी दिन बंद न होने की शर्त पर सेविकाआंे और सहायिकाओं को दो दिनों का विषेषावकाष स्विकृत किया जाय। प्रचण्ड गर्मी को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक ही चलेंगे।

समारोह में स्वागत संबोधन उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने किया तथा आयुक्त संताल परगना प्रमंडल श्री फिदेलिस टोप्पो, पूर्व सांसद अभय कान्त प्रसाद, भीम सिंह आदि ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन उप विकास आयुक्त श्री चितरंजन कुमार ने किया।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 121 दिनांक - 23/05/2015

दुमका दिनांक 23 मई 2015,

संताल परगना की बदहाली दूर करना मेरा ध्येय है। जनता ने विकास के लिए वोट दिया है इसलिए विकास ही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज दुमका में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। 

मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को शासक नहीं बल्कि सेवक की भाँति जनता का सेवा करने का निर्देष दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रत्येक मषीनरी का उद्देष्य आम गरीब जनता को अधिकाधिक लाभ पहुँचाना है। प्रषासन को जनोन्मुख बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रषासनिक इकाईयों को स्व विवेक से निर्णय लेकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने विषेषकर संताल परगना क्षेत्र में विकास गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए तमाम आलाधिकारियों को तत्परता पूर्वक समय सीमा के अंदर योजनाओं को पूरा करने का निर्देष दिया। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को क्षेत्र में जाकर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने एवं हरहाल में विकास योजनाओं को पूरा करने का निर्देष दिया। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पथ निर्माण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, जल संसाधन, समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास, वन एवं पर्यावरण, उर्जा, कृषि एवं गन्ना, मानव संसाधन, कल्याण ग्रामीण कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, पेयजल एवं स्वच्छता, पषुपालन एवं मत्स्य आदि विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित विकास योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा की। 

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में साहेबगंज एवं देवघर जिले में महिला एवं बाल मृत्यु दर में वृद्धि पर नाराजगी प्रकट करते हुए उक्त जिलों के सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछने तथा संतोषप्रद जवाब न होने पर निलंबित करने का निर्देष दिया। आम जनता से प्राप्त षिकायत के आधार काठीकुण्ड अस्पताल के प्रभारी डाॅक्टर रविषंकर प्रसाद के मामले में उपायुक्त, दुमका को एक सप्ताह के अन्दर जाँच कर रिपोर्ट करने का निर्देष दिया गया। चिकित्सक पर यह आरोप है कि श्री प्रसाद सरकारी अस्पताल में सेवा न देकर अपना निजी नर्सिंग होम संचालित करते हैं। लगभग 20 वर्षों से वे वहाँ पदस्थापित है। 

मानव संसाधन विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि कक्षा प्रथम से अष्टम तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा देने के लिए बड़े पैमाने पर षिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त 2015 तक पूरी कर ली जाएगाी। षिक्षकों की नियुक्ति में 50 प्रतिषत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। विभिन्न प्रखंडों एवं जिला मुख्यालयों में प्रतिनियुक्त षिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द किया जाएगा। षिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला षिक्षा कार्यालयों में षिक्षकों से रिष्वत लिए जाने तथा भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का निर्देष दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी षिकायत पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।   षिक्षकों को बी0एल0ओ0 के कार्य से मुक्त किया जाएगा। 

पर्यावरण की दिन प्रतिदिन होती विकराल समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 5 जून 2015 से एक माह तक वृक्षारोपण को एक आन्दोलन और अभियान का रूप देने का आह्वाहन किया। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पथ निर्माण में आ रही बाधा को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का जिले के उपायुक्तों को निर्देष दिया। मुख्यमंत्री ने जिले के उपायुक्तों को निर्देष दिया कि सड़क निर्माण कार्य में लगे विभिन्न निर्माण एजेंसी के कर्मियों को जो नक्सल प्रभावित इलाके काम करते हैं आवष्यकतानुसार स्व विवेक से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने बतलाया कि कृषि विभाग का लक्ष्य प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 5000 हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाना रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष मंे संताल परगना में कुल 30 हजार हेक्टेयर परती भूमि को कृषि क्षेत्र में लाया जाएगा। खाद वितरक अनुज्ञप्ति आॅन डिमान्ड दी जाएगी।   

पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि संताल परगना में इस वित्तीय वर्ष में कुल 305 कि.मी. निम्न पथों का निर्माण किया जा रहा है। दुमका-मसलिया-कुण्डहीत-नाला पथ (55 किमी), बासकुली-रेगुली पथ (25 किमी), केहराखाला-थलाकटा (30किमी), नोनीहाट-वासुकिनाथ-कैराबनी पथ (40 किमी), देवघर-दर्दमारा पथ (15 किमी), देवघर-मोहनपुर-रिखिया पथ (20किमी), बोआरीजोर-घोरीचक पथ गोड्डा (25 किमी0), महेषपुर-पाकुडि़या पथ (30 किमी) फतेहपुर-सिंहारसी पथ पाकुड़ (40 किमी) मनोहरपुर-दुर्गापुर पथ-सुसमहा पथ गोड्डा (25 किमी)।  

प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण सहित) तथा समाज कल्याण, डाॅ0 लोईस मरांडी, प्रधान सचिव श्री राजीव गौवा, पुलिस महानिदेषक, सचिव पथ निर्माण विभाग श्रीमती राजबाला वर्मा, सचिव समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग श्रीमती मृदुला सिन्हा, सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्री के0 विद्या सागर, विकास आयुक्त श्री आर0एस0 पोद्दार, सचिव जल संसाधन विभाग श्री सुखदेव सिंह, सचिव वन एवं पर्यावरण श्री अरूण कुमार सिंह, सचिव उर्जा विभाग श्री एस0 के0 रहाटे, सचिव कृषि एवं गन्ना श्री नितिन मदन कुलकर्णी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार एवं सचिव श्री सुनिल वर्णवाल, सचिव मानव संसाधन श्रीमती अराधना पटनायक, सचिव कल्याण विभाग श्रीमती वंदना दादेल, सचिव ग्रामीण कार्य विभाग श्री एम0आर0मीणा, सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री कमल किषोर सोन, सचिव पषुपालन एवं मत्स्य विभाग डाॅ0 प्रदीप कुमार सचिव पेयजल एवं स्वच्छता श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री एन0एन0 पाण्डेय, आयुक्त संताल परगना प्रमंडल, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, मनरेगा आयुक्त, निदेषक पंचायती राज, संताल परगना प्रमंडल के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल अधिकारी, अधीक्षण अभियंता के साथ साथ प्रमंडल स्थित विभिन्न जिलों के तमाम आलाधिकारी मौजूद थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 120 दिनांक - 22/05/2015

दुमका दिनांक 22 मई 2015,
दिनांक 23 से 25 मई 2015 तक मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के संताल परगना भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए उपायुक्त, श्री राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों पर सजगता से कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारी परस्पर समन्वय बनाकर एक टीम भावना से कार्य करेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों का उद्देष्य होना चाहिए कि वे कार्यक्रम की सफलता पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखें।
बैठक में उपायुक्त के अलावा उपविकास आयुक्त श्री चितरंजन कुमार, अपर समाहत्र्ता श्री उदय प्रताप, परियोजना निदेषक श्री दषरथ चंद्र दास, उप निदेषक जनसम्पर्क श्री अजय नाथ झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री षिवनारायण यादव, सिविल सर्जन डाॅ0 सुरेष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती मनीषा तिर्की, जिला षिक्षा अधीक्षक श्री मसुदी टुडू, जिला नजारत उप समाहर्ता श्री रामवृक्ष महतो, जिला योजना पदाधिकारी श्री अजय कुमार सहित जिले के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 119 दिनांक - 22/05/2015

दुमका दिनांक 22 मई 2015,

गव्य विकास प्रषिक्षण एवं प्रसार संस्थान, षिवपहाड़, दुमका के प्रांगण में आज बाएफ इन्सटीच्यूट फाॅर रूरल वोकेषन्स एण्ड एडवांषमेंट, दुमका के द्वारा अजोला प्रषिक्षण, प्रदर्षन एवं निःषुल्क चारा बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि झारखण्ड की अर्थव्यवस्था का आधार है। वर्षा एवं भूमि की स्थिति का अवलोकन कर तथा किसानों से समन्वय बनाकर कृषि विभाग को काम करना चाहिए। समय पर बीज वितरण हो तथा इसका लाभ किसानों को मिल सके इसका भी ध्यान भी रखा जाय। 

कार्यक्रम में दूर दराज से आयी 5 ग्रामीण महिलाओं को निःषुल्क चारा बीज का किट वितरण उपायुक्त, दुमका द्वारा किया गया। साथ ही श्री दिनेष चन्द्र शुक्ला एवं डाॅ0 कमलेष कुमार के द्वारा मक्का बीज 1260 किलो, सुडान 1184, ज्वार 604 एवं राइसबीन 345 किलो कुल 3393 किलो चारा बीज का निःषुल्क वितरण स्टाॅल लगाकर किया गया। कार्यक्रम स्थल में बिरवा अजोला विषेषज्ञ श्री सुषांत कुमार ने उपस्थित लाभुकों को अजोला के बारे में विधिवत विस्तृत जानकारी दी। बिरवा रांची से आए अपर मुख्य कार्यक्रम संयोजक श्री ए0एल0 यादव द्वारा बाएफ गतिविधियों पर प्रकाष डाला गया एवं बाएफ क्रियाकलापों से महिलाओं को जुड़ने की अपील की गई। 

इस अवसर पर विषिष्ट अतिथि के रूप में श्री चन्द्र कुमार सिंह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, डाॅ0 राम किषोल मेहता, जिला पषुपालन पदाधिकारी, दुमका उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डाॅ0 कमलेष कुमार, श्री जयहिंद शर्मा, श्री विनय कुमार पाण्डेय श्री षिवनन्द्रन कुुमार के द्वारा किया गया।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 118 दिनांक - 22/05/2015

दुमका दिनांक 22 मई 2015,
मुख्यमंत्री के संताल परगना भ्रमण कार्यक्रम में जो 23 मई से 25 मई 2015 तक होगा, के दौरान 23 मई 2015 के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 10ः30 बजे पूर्वा0 भाजपा कार्यकत्र्ताओं से साथ बैठक करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री 11ः30 बजे पूर्वा0 दुमका समाहरणालय सभागार में संताल परगना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। पुनः दोपहर भोजन के बाद मुख्यमंत्री 02ः00 बजे अप0 क्षेत्रीय भ्रमण कर अस्पताल, स्कूल या सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत मलुटी के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री रघुवर दास मलुटी में सायं स्थानीय ग्रामीणों से, ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं ग्राम प्रधान तथा सहायिका आदि से मुलाकात करेंगे और उनके माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को सुनेंगे।

दिनांक 24 मई 2015 एवं 25 मई 2015 के कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 117 दिनांक - 21/05/2015

दुमका दिनांक 21 मई 2015,

चाक चैबंद व्यवस्था सुनिष्चित करने हेतु उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने षिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित मलुटी ग्राम पंचायत क्षेत्र का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री के मलुटी में रात्रि विश्राम एवं अन्य कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए आवष्यक दिषा निर्देष मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को दिया गया। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास 23 मई 2015 को अप0 03ः30 बजे संताल परगना के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव सहित समीक्षा किये जाने वाले विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित रहेंगे। समाज कल्याण, महिला बाल विकास, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य, कल्याण, कृषि, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, पषुपालन एवं मत्स्य एवं मानव संसाधन विकास विभाग के संताल परगना प्रमंडल में कार्यान्वित किये जा रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगाी। 

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर दुमका हवाई अड्डा, परिसदन (सर्किट हाउस), मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, समाहरणालय सभागार, मलुटी आदि जगहों पर पदाधिकारी तैनात किये गये हैं। मुख्यमंत्री द्वारा किये जाने वाले समीक्षा बैठक के लिए आने वाले मंत्री के साथ श्रीमती लोईस मरांडी, मुख्य सचिव श्री राजीव गौबा, विकास आयुक्त श्री आर0एस0 पोद्दार, पथ निर्माण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव जल संसाधन श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री के विद्यासागर, समाज कल्याण की प्रधान सचिव श्रीमती मृदुला सिन्हा, गामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एन0एन0 सिन्हा, उर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री एस0 के जी0 राहटे, वन पर्यावरण के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री एम0आर0मीणा, पेयजल स्वच्छता के सचिव श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती बंदना दादेल, कृषि विभाग के सचिव श्री नितीन मदन कुलकर्णी, राजस्व भूमि सुधार के सचिव श्री के0के0सोन, मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव श्रीमती अराधना पटनायक आदि के दुमका आने का कार्यक्रम निर्धारित है। इनमें से प्रत्येक के साथ एक नाॅडल आॅफिसर नियुक्त किये गये हैं।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 116 दिनांक - 21/05/2015

दुमका दिनांक 21 मई 2015, 

दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के जामा-जामताड़ा मुख्य मार्ग पर बीती रात करीब डेढ़ बजे रात्रि  में एक यात्री बस के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने से दो बच्चे और एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गयी और करीब 20 अन्य यात्री घायल हो गये। इस सड़क हादसे में श्रुति चैधरी,उनकी चार साल की पुत्री कीर्ति कुमारी और एक वर्षीय पुत्र प्रियंषु कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। तीनों एक ही परिवार के थे और बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के सेतपुर मुहल्ला के निवासी थे। बस बोकारो से दुमका,भागलपुर होते हुए बिहार के पूर्णिया जा रही थी। टेपरा नदी के समीप तीखे मोड़ पर चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से बस पलट गयी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने मौके पर पहंुच कर सभी घायलों को इलाज के लिए तड़के जामा प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया। इस सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा अहले सुबह जामा प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे और घायलों के लिए चल रहे प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी ली। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद बताया। स्तब्धता की इस स्थिति में उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जाय। इसी क्रम में उपायुक्त ने जामा स्वास्थ्य केन्द्र में घायलों के इलाज के संबंध में प्रभारी चिकित्सक से जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को स्वास्थ्य केन्द्र में किसी आकस्मिक स्थिति में आनेवाले मरीजों के इलाज की समुचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिष्चित करने के साथ स्वास्थ्य केन्द्र की नियमित साफ-सफाई और पंखा व दवा के पर्याप्त इंतजाम करने के कड़ा निर्देष दिये।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 115 दिनांक - 20/05/2015

दुमका दिनांक 20 मई 2015,

कृषि क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा दें, ताकि कृषि कार्य एवं जिले के प्रगति में बैंकों कि सहभागिता सुनिष्चित हो सके। यह बात उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जिला स्तरीय परामर्षदात्री समिति की बैठक में कही। बैठक में साख जमा अनुपात के वर्तमान दर को कम बताते हुए उपायुक्त ने इसे बढ़ावा देने का निर्देष दिया। उपायुक्त दुमका ने लीड बैंक मनेजर को यह निर्देष दिया कि बैंकों के शाखाओं द्वारा हर माह में कम से कम एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम एवं महीने के 28 तारीख को एस0एच0जी0 क्रेडीट कैम्प आयोजित किया जाय।

बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला उद्योग, जिला कल्याण, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबन्धक, डी0डी0एम0 नवार्ड, एल0डी0एम0 दुमका के अलावा जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं सभी अंचल अधिकारी ने भाग लिया। 

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 114 दिनांक - 19/05/2015

आज दिनांक 19 मई 2015 को प्रमण्डलीय आयुक्त श्री फिदेलिष टोप्पो ने अपने कार्यालय कक्ष में संताल परगना प्रमंडल के सभी उपायुक्तों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की योजनावार समीक्षा की गई। सभी उपायुक्तों को यह निर्देष दिया गया कि लम्बित विकास योजनाओं का प्रतिवेदन तैयार करें। उन्होंने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कंेद्रों के लम्बित निर्माण में हो रही कठिनाई को दूर किया जाय। आयुक्त ने कहा कि संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा ही अधियाचना दी जानी है। इनका कार्यान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता के माध्यम से ही पूरा कराया जाय। आयुक्त महोदय द्वारा वनाधिकार पट्टा निर्गत करने के संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि वनाधिकार पट्टा के लिए जो भी दावा प्राप्त हुए हैं उन सभी का शीघ्र निष्पादन कराकर वनाधिकार पट्टा निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री झारखण्ड, श्री रघुवर दास के संभावित दुमका आगमन के कार्यक्रम को देखते हुए जिला के विकास योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लिया जाय। ताकि समीक्षा के दौरान वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके। साथ ही संथाल परगना प्रमण्डल के किसी भी जिले में कार्यान्वित किसी भी योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में तैयारी सुनिश्चित की जाय।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 113 दिनांक - 19/05/2015

दुमका दिनांक 19 मई 2015,

उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिंन्हा ने मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम की तैयारी के लिए जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उपायुक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित योजनाओं की वस्तुस्थिति से सम्बन्धित प्रतिवेदन आज शाम तक उपलब्ध कराएँ। उपायुक्त ने समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के किनारे नालियों पर स्लैब इस प्रकार लगाए जाएँ कि सड़क की चैड़ाई बढ़े और सुन्दर भी लगे। साथ ही ड्रेनेज के पैटर्न को समझने तथा उसी के अनुसार कार्य करने का निदेष भी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वनाधिकार पट्टा के लिए जो भी दावा प्राप्त हुए हैं उन सभी का शीघ्र निष्पादन कराकर वनाधिकार पट्टा निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। पेयजल, सड़क तथा अन्य मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपना कार्य करेंगे।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहत्र्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता एवं जिला के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 112 दिनांक - 18/05/2015

दुमका दिनांक 18 मई 2015,

दुमका जिला के उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने आ जिला में षिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के बढ़े हुए 50 सीटों पर नामांकन का कार्य यथाषीघ्र पूरा करें। ट्रैफिकिंग से छुड़ा कर लाई गई बच्चियों तथा सुदूर ग्रामीण अंचल की बच्चियों के नामांकन को प्राथमिकता दें। कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मंे जन प्रतिनिधि यथा सांसद/विद्यायक का अनुषंसा गरीब छात्रों के केस मंे सही कारण को यदि जनप्रतिनिधि दर्षाते है तो प्राथमिकता के आधार पर नामांकन किया जाय। नामांकन अभियान के उपरांत जो शपथ पत्र अभिभावक से प्राप्त किया जाय उसी तर्ज पर सभी प्रखंड षिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जिला षिक्षा अधीक्षक को शपथ पत्र अविलंब जमा करें। 

उपायुक्त, दुमका ने मुख्य रूप से प्राप्त आवंटन के विरूद्व व्यय राषि तथा मध्याह्न भोजन के साथ पौष्टिक आहार के रूप में सप्ताह में तीन दिन अंडा की आपूर्ति प्रत्येक बच्चा को देने हेतु सख्त निर्देष दिये। सभी प्रखंड षिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जिला आपूर्ति पदाधिकारी व सहायक महाप्रबंधक से समन्वय स्थापित कर चावल का उठाव ससमय करने का निर्देष दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन बंद न हो यह सुनिष्चित किया जाय। 

प्रयास कार्यक्रम का सभी विद्यालयों में सफलतापूर्वक संचालन की जबाबदेही षिक्षकों पर है। किसी भी स्थिति में प्रयास में कोताही बरतनेवाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयास का अनुश्रवण प्रधानपाध्यापक व स्थानीय जन प्रतिनिधि द्वारा सुनिष्चित किया जाय। पोषाक का क्रय समिति की बैठक व पोषाक वितरण के दिन सभी बच्चों के अभिभावक शत-प्रतिषत उपस्थित हो यह सुनिष्चित किया जाय। विद्यालय प्रबंध समिति यदि गड़बड़ करती है तो उस पर कार्रवाई की जाय। विद्यालय प्रबंधन समिति में भेजे गये राषि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब जमा किया जाय। सभी प्रख्ंाड षिक्षा प्रसार पदाधिकारी को विद्यालय प्रबंधन समिति का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देष दिया गया। नामांकन अभियान के नामांकित छात्रों का ठहराव प्रयास के माध्यम से प्रधानाध्यापक सुनिष्चित करें। मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव महोदया द्वारा प्रदत निर्देष के आलोक में षिक्षक बच्चें तथा के.जी.बी.भी. में ड्रेस कोड़ लागू किया जाय। विद्यालयों को लिये गये गोद विद्यालय को माॅडल का स्परूप दिया जाय। 

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री चितरंजन कुमार, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, श्री अषोक कुमार सिन्हा, श्री रविन्द्र कुमार, श्री श्याम सुदंर मोदक, लेखा पदाधिकारी श्री राम सुदंर शर्मा, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर श्री सुबल चंद्र कपूर, जिला जेंडर समन्वयक सिहांसन कुमारी, जिला साधन सेवी श्री मनोज कुमार अम्बष्ठ सहित सभी प्रख्ंाड षिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री हरिदत्त ठाकुर, हेलेन मरांडी, नरेष दास, ठाकुर रंजन, सुरेन्द्र हेम्ब्रम, बंदना सिंह, विमलकांत झा सहित सभी लोग उपस्थित थे। 

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 111 दिनांक - 18/05/2015

दुमका दिनांक 18 मई 2015,

सूचना भवन, दुमका के सभा कक्ष में झारखण्ड वन अधिकार मंच पैक्स एवं जिला कल्याण कार्यालय, दुमका द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यषाला का आयोजन उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में  किया गया। कार्यषाला में उपायुक्त ने कहा कि वनों पर आश्रित जीवन को कानूनन अधिकार दिया गया है। इस कार्यषाला में सभी प्रतिभागी अपनी अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों को भी सबके सामने रखें और उस पर विचार करें। कानून को लगु किये जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को भी जानना चाहिए। कार्यषाला में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनों पर अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के विषय में श्री षिषिर टुडू द्वारा विस्तृत जानकारी दी गयी। इससे संबंधित अधिकारों के विषय में भी जानकारी दी गई जो इस कानून के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार का अधिकार पत्र (पट्टा) देने का प्रावधान है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:
10 एकड़ (4 हेक्टेयर) की सीमा मात्र उनलोगों पर लागू है जो अधिनियम की धारा 3 (क) के अंतर्गत दावा करते हैं। जो लोग अधिनियम की धारा 3 (1) (च) (छ) और (ज) के अंतर्गत वन भूमि पर दावा करते हैं, उनके ऊपर यह सीमा लागू नहीं होगी।
यदि दावेदार विवाहित है तो पट्टा पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर बनेगा। यह वंशानुगत होगा और अहस्तांतरणीय होगा।
2. सामुदायिक अधिकार
3. स्ंारक्षण, संवर्द्धन और प्रबंधन का अधिकार
पात्रता
1. धारा 4 (3) के अनुसार वन भूमि पर पट्टा के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी, दोनों के लिए वन भूमि पर 13 दिसबर 2005 के पहले से कब्जा होना अनिवार्य है।
2. अन्य परंपरागत वन निवासी के लिए वन भूमि पर 3 पीढि़यों से कब्जा होना चाहिए। तीन पीढ़ी यानी 75 वर्ष।
वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए अधिकृत संस्थाएं
1. ग्राम सभा (वन अधिकार समिति) - ग्राम सभा (वन अधिकार समिति) अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठक में कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही ग्राम सभा अपने इस अधिकार का निष्पादन, एक वन अधिकार समिति को गठित करके उसके द्वारा करता है। इस समिति में न्यूनतम 10 और अधिकतम 15 सदस्य होंगे। उनमें कम से कम तिहाई महिलाएँ होनी अनिवार्य है। उस ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तो कम से कम दो तिहाई अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य है।
2. अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति - अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति अन्तर्गत अनुमंडल अधिकारी (उपखंड अधिकारी) - अध्यक्ष, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकारी, ब्लाॅक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य। कम से कम दो अनु. जनजाति सदस्य जो वन निवासी हैं या आदिम जनजाति हैं। जहां अनु. जनजाति नहीं हैं वहां अन्य परंपरागत वन निवासियों के दो सदस्य और एक महिला सदस्य होगी। जनजातीय कल्याण विभाग के अनुमंडल स्तरीय अधिकारी का होना अनिवार्य है।
3. जिला स्तर की समिति - जिला स्तर की समिति अन्तर्गत जिला कलक्टर या उपायुक्त - अध्यक्ष, संबद्ध वन प्रमंडल अधिकारी या संबद्ध उप वन संरक्षक - सदस्य, जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य, जनजातीय कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी या समकक्ष होंगे।
4. राज्य स्तर की निगरानी समिति - राज्य स्तर की निगरानी समिति अन्तर्गत मुख्य सचिव - अध्यक्ष, सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य, सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग  - सदस्य, सचिव, वन विभाग - सदस्य, सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य होंगे।
जनजातीय सलाहकार परिषद (टी

एसी) के तीन अनु. जनजातीय सदस्य जिनके नामों का निर्देशन जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। जहां टीएसी नहीं है वहां अनु. जनजाति के तीन सदस्यों के नामों का निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
कार्यषाला में उपायुक्त, दुमका के अलावे वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता, सभी अंचल अधिकारी, वन क्षेत्र पदाधिकार, दुमका तथा संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 110 दिनांक - 17/05/2015

दुमका दिनांक 17 मई 2015,

झारखण्ड के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह ने आज दुमका में जिला सत्र न्यायाधीष, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, न्यायाधीष एवं जिला के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिला में लंबित वादों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देष दिया। उन्होंने लंबित मामलों के गवाहों, पुलिस डायरी या अन्य वाद से संबंधित तथ्यों का ससमय प्रस्तुतिकरण करने एवं ससमय न्याय व्यवस्था को बहाल करने का निर्देष दिया। इस अवसर पर झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीष न्यायमूर्ति श्री अपरेष कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति श्री हरीष चंद्र मिश्रा, महानिबंधक, श्री अनिल कुमार चैधरी, देवघर जिला के जिला सत्र न्यायाधीष श्री पंकज श्रीवास्तव, दुमका जिला के जिला सत्र न्यायाधीष श्री रामधारी यादव, उपायुक्त श्री राहुल सिन्हा, पुलिस अधीक्षक श्री अनूप टी मैथ्यू आदि उपस्थित थे। 

       

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 109 दिनांक - 16/05/2015

दुमका दिनांक 16 मई 2015,

उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आई0टी0डी0ए0 के तहत जिले के जामा एवं जरमुण्डी प्रखंड क्षेत्र में चल रहे जल संग्रहण एवं भूमि सुधार, बागवानी, तालाब निर्माण आदि विभिन्न विकास योजनाओं का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम मंे उपायुक्त श्री सिन्हा ने जरमुण्डी प्रखंड क्षेत्र के कुरूवा सिटिकबोना में प्रोटोटाईप योजना अन्तर्गत बागवानी विकास समिति बाराटाँड़ द्वारा करीब 35 एकड़ जमीन में बागवानी योजना का निरीक्षण किया। जिसमें वर्ष 2010-11 की इस योजना के तहत लगाये गये वृक्ष काफी छोटा एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं पाये जाने पर नाराजगी जाहिर की। उपायुक्त श्री सिन्हा ने भारतीय मानव विकास संस्थान देवघर द्वारा धरमपुर में सिपेज टैंक निर्माण का कार्य काफी घटिया पाये जाने पर असंतोष प्रकट करते हुए अधिकारियों को सभी संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्याें का निरीक्षण करने के पश्चात गुणवत्तापूर्ण पाये जाने के बाद ही अवषेष राषि का भुगतान करने का निर्देष दिया। उपायुक्त श्री सिन्हा ने जामा प्रखंड के भैरवपुर पंचायत के हरलाडंगाल गांव में जल संग्रहण एवं भूमि सुधार योजनाओं के तहत माईक्रोलिफ्ट योजना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल संग्रहण हेतु बनाये गये शेड में पम्प सेट नहीं पाया। जानकारी लेने पर संस्था के सदस्यों ने बताया कि चोरी की आषंका को ध्यान में रखकर पम्प सेट ग्राम सभा समिति अध्यक्ष के पास रखा जाता है। ग्रामीणों द्वारा सिंचाई के लिए पानी की मांग करने पर मषीन लगाकर पानी मुहैया कराया जाता है। उपायुक्त ने ग्रामीणों को इसका लाभ लेते हुए अपनी जमीन पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात उपायुक्त ने इसी गाँव में करीब 2 लाख 40 हजार रुपये की लागत से तैयार तालाब निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान तालाब में आउटलेट एवं इनलेट का निर्माण नहीं करने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किये जाने के कारण मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। इस योजना के संबंध में बताया गया कि योजना पूर्ण कर ली गई है और सम्पूर्ण राषि अग्रीम के रूप में दे दिया गया है। उपायुक्त श्री सिन्हा ने जामा प्रखंड के सिजुआ पंचायत के बाराटोला में रचना द्वारा कूप निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुआँ में पानी काफी था परन्तु कुआँ के आस-पास खेती नहीं की गई है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने आई0टी0डी0ए0 अन्तर्गत संस्था के माध्यम से कराये जा रहे विभिन्न योजनाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए मेसो पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को योजनाओं का निरीक्षण कर कार्र्याें की गुणवत्ता बनाये रखने के साथ-साथ योजना का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही अवषेष राषि का भुगतान करने का निर्देष दिया। इसके साथ ही उपायुक्त ने बागवानी विकास समिति बाराटाँड़ द्वारा लगाये घटिया किस्म का पौधा लगाये जाने के कारण 50 प्रतिषत राषि का भुगतान नहीं करने का आदेष दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त के साथ विभाग के सहायक एवं कनीय अभियंता भी मौजूद थे।