दिनांक-11 दिसंबर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1129
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पिछले मार्च एवं जून के मुकाबले इस बार दुमका जिले का ऋण जमा अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है यह हर्ष की बात है। इसमें लगभग सभी बैंकों ने अपना सराहनीय योगदान दिया है।
बैठक में वितीय समावेशन, वितीय साक्षरता, ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण संस्था, किसानों की आय दुगनी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उत्पादक समूह, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन, पीएमईजीपी की प्रगति एवं अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
वितीय समावेश...
वितीय समावेशन का लक्ष्य आम जनता तक बैंकिंग सेवा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा रुपये कार्ड पहुंचाना है। जिससे सभी व्यक्तियों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं को डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि निचले स्तर पर महाजनों का प्रकोप कम किया जा सके।
वितीय साक्षरता...
उपायुक्त ने कहा कि सभी ग्रामीण शाखाओं को हर माह वित्तीय साक्षरता शिविर कराना करना चाहिए। जिससे ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता पैदा की जा सके। ग्रामीण जनता में वित्तीय साक्षरता होने से छोटे ऋण अदाएगी तथा डिजिटल मोड द्वारा भुगतान के आदतें बढ़ेगी।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान...
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था अप्रैल 2010 से इलाहाबाद बाद बैंक वर्तमान में इंडियन बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है। तब से अब तक कुल 6571 व्यक्तियों को कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। जिसमें लगभग 4247 व्यक्तियों ने स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीविका चला रहे हैं। कोविड-19 के मद्देनजर मार्च 2020 से प्रशिक्षण का कार्य स्थगित कर दिया गया था वर्तमान में गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 14 अक्टूबर 2020 से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।
किसानों की आय दुगनी...
उपायुक्त ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए सभी बैंकों को एकीकृत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य 243.03 के विरुद्ध उपलब्धि 187.43 करोड़ (77%)पूरा किया गया। वर्तमान सितंबर त्रैमासांत में कृषि क्षेत्र में लक्ष्य 366 करोड़ के विरोध उपलब्धि मात्र 83 करोड़ है जो लगभग 23% है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमें केसीसी, डेरी, किसान उत्पादक समूह, कृषि एवं सिंचाई आदि के आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें तभी हम 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड...
वर्ष 2020-21 में 45697 भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020 21 के द्वितीय तिमाही में बैंकों द्वारा 31276 की प्राप्ति की गई है। उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए स्केच ऑफ फाइनेंस में आरबीआई के निर्देशानुसार डेयरी एवं मछली पालन के संबंधित कार्यशील पूंजी की जरूरत को भी शामिल किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि कृषि दिनों में वृद्धि लाने की आवश्यकता है।
किसान उत्पादक समूह...
नाबार्ड की पीओडीएफ निधि के अंतर्गत 17 कृषि उत्पादक समूह का गठन किया गया है प्रत्येक प्रखंड में एक उत्पादक को चिन्हित करना है जैसे काठीकुंड प्रखंड में तसर शिल्क, रानीश्वर प्रखंड में मछली, सरैयाहाट एवं जरमुंडी में सब्जी आदि उत्पादक समूह का गठन किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन...
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन एनआरएलएम योजना की महिलाओं का एसएचजी बनाकर जेएसएलपीएस के माध्यम से किया जाए। उपायुक्त ने सभी बैंकों से कहा कि एसएचजी जी के खाते बिना अरशद के खोलें तथा 6 माह तक पंचसूत्र परीपालित एसएचजी का तुरंत क्रेडिट कार्ड लिंक करें। इससे सूक्ष्म ऋण का प्रवाह तेज होगा, महिलाओं में आत्मनिर्भरता आएगी, अधिक जागरूकता फैलेगी तथा गरीबी दूर होगी।
ज्ञात हो कि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधन प्रवीण कुमार के संयोजन से बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उप विकाश आयुक्त डॉ. संजय सिंह, प्रशिक्षु आईएएस दीपक दुबे, एलडीएम प्रवीण कुमार, डीडीएम नाबार्ड आशुतोष प्रकाश महतो, जिला कृषि पदाधिकारी, डीआरडीए डायरेक्टर, एवं विभिन्न बैंकों के कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित थे।
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