Sunday, 5 March 2017

दुमका, 06 मार्च 2017 
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 133

  • प्रज्ञा केन्द्रांे के खिलाफ षिकायत पर उपायुक्त गम्भीर...
  • दोषी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई...
  • आवेदकों को लटकाया तो कड़ी कार्रवाई को गले लगायें...
  • जाति, स्थानीय और आय प्रमाण पत्रों के लम्बित मामलों को तुरत निष्पादित करें...


- राहुल कुमार सिन्हा, उपायुक्त, दुमका 
दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दुमका एसडीओ और सभी सीओ को जाति, स्थानीय एवं आय प्रमाण पत्रों के लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेष दिया।  
उपायुक्त ने कहा कि सरकार के स्तर से सूचना मिली है कि दुमका जिले में जाति, स्थानीय निवासी तथा आय प्रमाण पत्रों से संबंधित काफी मामले लंबित हैं जबकि झारसेवा पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त प्रतिवेदन में लंबित मामलों की संख्या काफी कम है। उपायुक्त ने कहा कि इस बात की आषंका बनती है कि प्रज्ञा केन्द्रों के द्वारा आवेदन को लम्बे समय तक आॅनलाईन प्रविष्ट नहीं किया जाता है। साथ ही, षिकायत है कि दस्तावेजों के स्कैन के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। इसके अतिरिक्त फर्जी नाम पर टोकन नं0 सृजित कर बाद में उस टोकन नं0 का किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देष्य से उपयोग किये जाने की भी षिकायत प्राप्त हुई है। 
उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रवृति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति, स्थानीय निवासी तथा आय प्रमाण पत्र समर्पित करने की अनिवार्यता है तथा छात्रवृत्ति हेतु ई- कल्याण पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2017 निर्धारित की गई है। किन्तु ससमय जाति, स्थानीय निवासी तथा आय प्रमाण निर्गत नहीं हो पाने के कारण कई छात्र-छात्राएं आहर्ता के बावजूद छात्रवृति योजना के लाभ से वंचित हो जायेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है, इस हेतु आरक्षण का लाभ तथा अनुसूचित जिलों में नियोजन का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों को जाति, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्रों की आवष्यकता होगी। 
उपायुक्त ने  अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका तथा जिला के सभी अंचल अधिकारी को यह आदेष दिया है कि वे अविलम्ब झारसेवा पोर्टल में लंबित जाति, स्थानीय निवासी तथा आय प्रमाण पत्रों को अविलम्ब निष्पादित करें। साथ ही वे उड़नदस्ता गठित कर प्रज्ञा केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिष्चित करायें ताकि, उनके द्वारा आवेदन को लम्बे समय तक आॅनलाईन प्रविष्ट न कर आवेदकों को बेवजह परेषान न किया जा सके। यदि किसी प्रज्ञा द्वारा आवेदन के आॅनलाइन प्रविष्टि में विलम्ब किया जाता है अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो वे संबंधित प्रज्ञा केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु डिस्ट्रीक्ट ई-गर्वनेन्स सोसाईटी, दुमका को सूचित करें।  
उपायुक्त ने ई-डिस्ट्रीक्ट मनैजर दुमका, सीएससी मनैजर, दुमका तथा जिला स्तरीय प्रज्ञा केन्द्र समन्वयक, बेसिक्स, दुमका सभी प्रखंडों के प्रज्ञा केन्द्र संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर आवेदकों से जाति, स्थानीय निवासी तथा आय प्रमाण पत्र संबंधी आवेदनों को प्राप्त कर यह जांच करेंगे कि आवेदनों के इंट्री करने में विलम्ब तो नहीं किया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता पाने पर संबंधित प्रज्ञा केन्द्र संचालक के रजिस्ट्रेषन को रद्द करने हेतु वे संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही, वे जिले में वर्तमान में कार्यरत और अकार्यरत प्रज्ञा केन्द्रों की संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त सूची एवं प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। 
उपायुक्त ने पदाधिकारियों को प्रज्ञा केन्द्रों के निरीक्षण का आदेष देते हुए कहा कि वे अपना निरीक्षण प्रतिवेदन उपायुक्त को समर्पित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी दुमका सभी प्रखंडों के कुल प्रज्ञा केन्द्रों का 2 प्रतिषत, प्रभारी पदाधिकारी डीईजीएस, दुमका सभी प्रखंडों के कुल प्रज्ञा केन्द्रों का 2 प्रतिषत, ई डिस्ट्रीक्ट मनेजर दुमका सभी प्रखंडों के कुल प्रज्ञा केन्द्रों का 5 प्रतिषत, रौषन कुमार सीएससी मनेजर दुमका, दुमका, सरैयाहाट, रामगढ़, काठीकुण्ड एवं गोपीाकान्दर प्रखंड के कुल प्रज्ञा केन्द्रों का 50 प्रतिषत एवं राकेष चटर्जी सीएससी मनेजर, दुमका रानेष्वर, षिकारीपाड़ा, जामा, जरमुण्डी एवं मसलिया प्रखंड के कुल प्रज्ञा केन्द्रों का 50 प्रतिषत केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे।
उपायुकत ने कहा कि ई-डिस्ट्रीक्ट मनेजर, दुमका आॅनलाईन प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु इस जिले के नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। वे निजी ध्यान देकर दुमका जिले के प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाईन प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु आवष्यक कार्रवाई करना सुनिष्चित करेंगे। 




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