Suchna Bhavan, Dumka

दुमका, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 588 

लम्बित वादों की होगी शीघ्र सुनवाई...

- एन.के. मिश्रा, आयुक्त, संताल परगना प्रमंडल, दुमका

संताल परगना के आयुक्त ने आज बताया कि उनके न्यायालय में त्वरित न्याय हो इसके लिए उन्होंने पहल किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 6,680 वाद न्याय के लिए लम्बित है। एक दिन में अधिकतम 50 मामलों की ही सुनवाई संभव है जबकि एक दिन में आने वाले मामलों का एक छोटा सा उदाहरण निम्न है - 

16/12/2015       17/12/2015
नया एडमिषन (पंजीकरण) 82 90
रेस्टोटेषन 09 10
रिव्यू 02 01
सुनवाई 59 66
कुल 152 167

इन दो दिनांे में ही कुल 152 और 167 मामले होते हैं। बड़ी संख्या में वादी को किसी प्रकार की परेषानी का सामना न करना पड़े इसके लिए आयुक्त ने पूर्व से निर्धारित सप्ताह में एक न्यायालय दिवस को बढ़ाकर सप्ताह में दो दिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आयुक्त ने बताया कि परिपक्व मामले की सुनवाई प्रत्येक बुधवार को की जाएगी तथा एडमिषन एवं अरजेंन्ट मामलों की सुनवाई प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतवार को की जाएगी। 

आयुक्त संताल परगना जो कि राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के भी सदस्य है ने बताया कि उनका प्रयास रहता है कि अपरिहार्य कारण को छोड़कर न्यायालय के लिए निर्धारित दिन वे अवष्य सुनवाई करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में भी अधिकारी को अधिकृत किया गया है जो सुनवाई की अगली तारीख दे सके। उन्होंने कहा कि तारीख इस रूप में दी जा रही है कि उस निर्धारित दिन मामले की सुनवायी सुनिष्चित हो सके ताकि, प्रमंडल के दूर दराज से आने वाले आम जन को सामान्यतः बिना सुनवाई वापस लौटने की परेषानी का सामना न करना पड़े। 

इस प्रक्रिया पर आयुक्त ने कल अपने कार्यालय कक्ष में बार काउन्सिल के प्रेसीडेन्ट श्री गोपेष्वर झा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं से विचार विमर्ष किया। बैठक सकारात्मक रही तथा सभी ने यह विचार व्यक्त किया कि न्यायालय के लम्बित वादों की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो सके। 

आयुक्त ने बताया कि अधिवक्ता एवं सभी पक्षकार ूूूण्कनउांण्दपबण्पद पर अपने वाद की तिथि देख सकते हैं। इससे न्याय प्रक्रिया की पारदर्षिता बढ़ेगी तथा अधिवक्ता सहित सभी पक्षकारों को सुविधा होगी। 

आज 17 दिसम्बर 2015 को आयुक्त संताल परगना प्रमंडल के न्याय कार्यों में अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के बावजूद आयुक्त द्वारा पूर्ण रूप से न्यायालय कार्य किया गया तथा उपस्थित सभी पक्षकारों यथा रैयतों ग्राम प्रधानों आदि के मामलों की सुनवाई की गई एवं आदेष भी पारित किये गये। 

आयुक्त श्री एन. के. मिश्रा ने कहा कि 29 दिसम्बर 2015 को वे बन्दोबस्त कार्यालय का निरीक्षण कर लम्बित मामलों और समस्याओं की समीक्षा करेंगे।