दुमका, दिनांक 18 दिसम्बर 2015 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 589
श्री परितोष उपाध्याय सरकार के विषेष सचिव, गामिण विकास विभाग झारखण्ड की अध्यक्षता में इंदिरा आवास योजना, मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के योजनाओं की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, दुमका सभी प्रखंडों के प्रखण्ड विकास पाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0 आदि उपस्थित हुए। समीक्षा के क्रम सरकार के विषेष सचिव द्वारा 31 दिसम्बर 2015 तक वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत चयनित लाभुकों का लेखा फ्रीज कर योजना की स्वीकृति प्रदान कर पूर्व के लंबित योजनाओें को मनरेगा के तहत् पूर्ण कराने हेतु आवष्यक कार्रवाई करें। जितने भी इंदिरा आवास पूर्ण हो चुके हैं, उनको आवास साॅफ्ट में एमआईएस इन्ट्री करें। प्रखण्डों में इंदिरा आवास योजना हेतु संधारित खाता को बंद करते हुए प्रखण्डों में उपलब्ध राषि को जिला में हस्तांतरित करें।
सरकार के विषेष सचिव द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के श्रम बजट में योजनाओं के चयन हेतु भारत सरकार द्वारा योजना बनाओं अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। योजना बनाने हेतु पंचायत स्तर पर पंचायत योजना टीम एवं राज्य स्तर पर राज्य संसाधन टीम का गठन किया जा रहा है। उक्त पंचायत योजना टीम द्वारा प्रत्येक गाँव में तीन दिन व्ययतीत कर योजनाओं का चयन किया जाना है। पंचायत योजना टीम को राज्य संसाधन टीम द्वारा योजना बनाने हेतु प्रषिक्षण दिया जायेगा। 29 फरवरी 2016 तक योजना बनाओ अभियान कार्यक्रम के माध्यम प्रदान कर देना है। योजना बनाओ अभियान कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तार तक किया जाना है।
निवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रोफाईल डाटाबेस तैयार करने तथा उनका शपथ ग्रहन कराने का निदेष प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया एवं प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायतीराज पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पंजी निर्गत किया जायेगा।
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