दिनांक-15 मार्च 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-00227
उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक की गई। बैठक में जिले के 22 मामलों में से 19 मामलों में स्वीकृति प्रदान करते हुए 1 मामले को लंबित एवं 02 मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
कल्याण विभाग, झारखंड सरकार की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मामले में 825000 रुपये अधिकतम तक लाभ दिया जाना है।
बैठक में आरक्षी अधीक्षक, दुमका, परियोजना निदेशक, उपनिदेशक कल्याण, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण के प्रतिनिधि एवं समिति के संबंधित सदस्य उपस्थित रहे।
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