दिनांक-26 फरवरी 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-00179
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में जिले में चल रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, कोविड-19 वैक्सीनशन इत्यादि संबंधित विषयों पर बैठक की गई। उपायुक्त ने मनरेगा की समीक्षा में निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करें। समीक्षा के क्रम में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।लंबित योजनाओं को गति देकर पूरा कराएं। कोई भी स्वीकृत योजना लंबित नहीं रहे। इसके लिए बीडीओ के साथ समन्वय बनाकर अभियंता और रोजगार सेवक इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं।
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंडों में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के क्रियान्वयन और योजना के अद्यतन की गहराई से समीक्षा की। जिसके बाद उपायुक्त ने कहा कि स्वीकृत आवास के लाभुकों से मिलकर आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी आवास का निर्माण कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। योजना के प्रखंड समन्वयक, जनसेवक क्षेत्र में जाएं और स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराएं।
इसी क्रम में उपायुक्त ने रुर्बन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिला में रुर्बन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए कार्यप्रगति की जानकारी ली.
इसके बाद उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पशुधन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करें। उपायुक्त ने जनकल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के सृजन, पशु उत्पादकता में वृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत गौ पालन, बकरी पालन सुअर पालन एवं बत्तख पालन आदि महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया की यह योजना ग्रामीण विकास, कल्याण विभाग तथा कृषि एवं पशुपालन विभाग के कन्वर्जेन्स से झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सरकार किसानों को पचास से लेकर नब्बे प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।
इसी क्रम में उपायुक्त ने कालाजार से संबंधित समीक्षा करते हुए जिले में चल रहे छिड़काव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कालाजार बीमारी को जड़ से मिटाना है साथ ही साथ संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन महत्वपूर्ण योजना है। इस मिशन के माध्यम से वर्ष 2024 तक चालू नल के माध्यम से सभी घरों को आवश्यकता एवं गुणवत्ता पूर्ण पीने योग्य पानी पहुंचाना है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के साथ-साथ जल संरक्षण और संचयन जैसे योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है ताकि जमीन के नीचे लगातार कम होते पानी के स्तर को भी फिर से रिचार्ज किया जा सके।
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कृषि ऋण माफी के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण को 50000 रुपये तक माफ करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त के आलोक में ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें ऋण माफी हेतु अग्रतर कारवाई विभाग द्वारा की जा रही है।उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए उचित अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग हेतु सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे को नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।
इसी क्रम में अन्य कई विषयों पर बैठक में चर्चा की गई एवं उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह, आईटीडीए निदेशक राजेश कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, सहित जिला के अन्य पदाधिकारी, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, एमओआईसी व अन्य उपस्थित थे।
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