दिनांक-30 सितम्बर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1687
उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में श्रमिकों के निबंधन हेतु "श्रम शक्ति अभियान" के सफल आयोजन एवं इस दौरान अधिक से अधिक श्रमिकों के निबंधन हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि सभी क्षेत्रों में मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।राज्य सरकार श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के बीच जागरूकता लाने की जरूरत है।पूर्व में निबंधन हेतु 10 रुपये लगते थे,लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2019 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान "श्रमशक्ति" चलाया जा रहा है जिस दौरान निबंधन बिल्कुल निःशुल्क होगा। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे सफाई और घरेलू कामगार, रिक्शा ठेला चलाने वाले श्रमिक, ऑटो चालक, सब्जी फल बेचने वाले, धोबी,नाई,दर्जी,माली,मोची,मोठिया मजदूर निबंधन कराकर कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। असंगठित कर्मकार बीमा योजना के माध्यम से किसी भी श्रमिक के निधन पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आश्रित को 2 लाख की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अंत्येष्टि सहायता योजना के माध्यम से श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 25 हज़ार तथा सामान्य मृत्यु में 15 हज़ार की आर्थिक सहायता उनके परिवार को दी जाती है। असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के तहत श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों को पहली कक्षा से इंजीनियरिंग मेडिकल स्तर तक अध्ययन के लिए ₹250 से ₹8000 की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। कौशल उन्नयन योजना के तहत निबंधित श्रमिक या उनके अधिकतम दो बच्चों को कौशल उन्नयन के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। चिकित्सा सहायता योजना के माध्यम से महिला असंगठित श्रमिक को पहले दो बच्चों के जन्म के लिए प्रत्येक प्रसव हेतु ₹15000 की सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।अपने अपने विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों का निबंधन अवश्य हो,इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने निदेश दिया कि कैंप लगाकर श्रमिकों के निबंधन का कार्य किया जाए। उद्योग विभाग,मनरेगा,चेंबर ऑफ कॉमर्स,खनन विभाग,बस ओनर एसोसिएशन अपने अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों का निबंधन अवश्य कराएं ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।
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