Tuesday, 28 November 2017

दुमका 28 नवम्बर 2017 
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 673 
उपायुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में दुमका के विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्य को ससमय पूरा करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ विन्दुओं पर लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा करने हेतु नीचे की टीम को सक्रिय करना आवश्यक है। वरीय पदाधिकारी को प्रखंड जाकर कार्य की समीक्षा कर फिडबैक देने का निदेश दिया तथा उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो उसकी सूचना तुरन्त दें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो भी आवेदन मिले उसे गम्भिरता से लिया जाय और उसका निष्पादन किया जाय। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की मैपिंग की जाय तथा जितने भी लाभुक है उन्हें उज्जवला योजना का भी लाभ मिले इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने शौचालय तथा उज्जवला योजना की भी मैपिंग कराने का निदेश दिया। 
खुले में शौच मुक्त (ओडिएफ) हेतु उपायुक्त ने पुनः अभियान चलाने का निदेश दिया। 10 दिनों तक चलने वाली इस अभियान की शुरूआत 1 दिसम्बर को किया जायेगा। इन 10 दिनों में अभियान चलाकर 100 पंचायत के 500 गांवों को ओडिएफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  
उपायुक्त मुकेश कुमार ने सभी कार्यालय प्रधानों को निदेश दिया कि अपने कार्यालय के लिए सभी सामानों का क्रय जेम के माध्यम से ही करें। जेम में सामान ना होने पर ही संचिका में आदेश प्राप्त कर उक्त सामान की खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि सामग्रियों का क्रय 15 सितम्बर 2017 से जेम से करना अनिवार्य हो गया है। 15 सितम्बर के बाद बाजार से क्रय किये गये सामग्रियों का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। उन्होंने सभी मनरेगा वेन्डर्स को 5 दिसम्बर 2017 तक जेम पोर्टल में निबंधन कराने का निदेश दिया है।
उन्होंने बैंकों को निदेश दिया कि उन्हें इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि जितनी राशि उन्हें उपलब्ध कराई गई थी उसे लाभुक को दे दिया गया। अगर किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाया है तो उसकी जानकारी अविलम्ब साझा करें। उन्होंने निदेश दिया कि कोई भी बैंक कर्मी यदि लाभुक की राषि का भुगतान जानबुझकर नहीं कर रहा है तो उसपर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। 
उपायुक्त ने पेयजल आपूर्ति योजना अन्तर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए निदेश दिया कि कार्य सुचारू ढंग से करे। 50 हजार तक की राशि का व्यय मुखिया के स्तर से किया जाय। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता समिति के संदर्भ में कहा कि अगर कोई समिति ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी समिति को चिन्हित कर उन्हें भंग करते हुए पुनर्गठित किया जाय। विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत नीचे के टीम के लिए लक्ष्य तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने का निदेष दिया। उन्होंने वित्तीय समावेश, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी तेजी लाने का निदेश दिया ताकि निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
बैठक में दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार, उप विकास आयुक्त शशिरंजन, परीक्ष्यमान सहायक समाहर्ता विशाल सागर, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिशिर कुमार, निदेशक डीआरडीए दिलेश्वर महतो, निदेशक एनईपी विनय कुमार सिंकू, जिला षिक्षा पदाधिकारी धर्मदेव राय, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रविरंजन तथा अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। 

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