दिनांक- 06 जुलाई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-537
जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई...
पहाड़िया जनजाति समुदाय को प्राथमिकता देते हुए करें कल्याणकारी कार्य...
शिक्षा के अभाव में हड़िया बेचने वाली महिलाओं को कॉउंसलिंग कर, करें जागरूक....उपायुक्त
उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई।
बैठक के दौरान जिले में चल रही कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न विभागों के विकास के पैमाने के आंकड़ों को लगातार अपडेट करें। सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर आंकड़ों की अद्यतन स्थिति को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं शौचालय का अभाव है प्रखंडवार सूची बना रिपोर्ट सौंपने तथा सिविल सर्जन को भी स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल, विद्युत व्यवस्था तथा शौचालय की सुविधा से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र एवं वन स्टॉप सेंटर निर्माण कर समाज कल्याण विभाग को सौंपा जाए।
बीडीओ फील्ड विजिट कर, वास्तविक स्थिति का ले जायजा...
उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि पंचायतवार चापाकल तथा पेयजल की समस्याओं के कारणों तथा निराकरण की समीक्षा करें। 14वें वित्त आयोग की राशि से चापाकल मरम्मत, साफ-सफाई, जर्जर भवन की मरम्मती एवं सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई का काम कराया जाए। उपायुक्त ने कहा कि पहाड़ियां जनजाति समुदाय का 2002 में सर्वे किया गया था। जिसमें 6812 परिवारों को चिन्हित किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पहाड़ियां समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी। इसका सर्वे कर जिला को रिपोर्ट दिया जाए ताकि उनके कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे एकलव्य विद्यालय का कार्य ससमय पूर्ण कर कल्याण विभाग को सौपे जाने का निदेश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को फील्ड विजिट करने की आदत डालने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि स्थल निरीक्षण द्वारा ही वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा सकता है।
कालाजार उन्मूलन के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाए...
कालाजार उन्मूलन के लिए सभी गांवों में जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। अबतक 51 गांवों को चिन्हित किया गया है। जहां लगातार 3 वर्षो से कालाजार के केसेस सामने आ रहे है। कालाजार बीमारी का संक्रमण गंदगी, जमाव पानी एवं मिट्टी से होता है। उपायुक्त ने मनरेगा के अधिकारियों को निदेश दिया कि मनरेगा के तहत चिन्हित उन 51 सभी गांवों में एक भी आवास एवं पशु शेड मिट्टी का नहीं हो। सभी को आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। मिट्टी एवं जमा पानी में कालाजार बीमारी बढ़ने की स्तिथि अधिक होती है। उपायुक्त ने कहा कि जिस गांव में दवा का छिड़काव किया जाना है उसकी पूर्व जानकारी आमजनों को दें। दवा छिड़काव से होने वाले फायदे से भी ग्रामीणों को अवगत कराएं।
आपदा में हुए नुकसान के लिए करें आवेदन...
उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ है। वे अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय में दें ताकि आपदा प्रबंधन के तहत नुकसान का भरपाई किया जा सके।
अशिक्षित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना..
उपायुक्त ने शिक्षा के आभाव के कारण हड़िया बेचने वाली महिलाओं को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उनका काउंसलिंग किया जाए एवं एसएचजी की टीम के साथ जोड़कर उन्हें रोजगार दिया जाए।
बैठक में उपस्थिति...
बैठक में उप विकास डॉ संजय सिंह, अपर समाहर्त्ता सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो सहित जिला के तमाम वरीय अधिकारी एवं सभी बीडीओ एवं सीओ उपस्थित थे।
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