दिनांक- 17 जुलाई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-578
उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में क्रियान्वयन की जाएगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा और मछुआरों के कल्याण की स्थापना, आधुनिकीकरण एवं मजबूती प्रदान करना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मछुआरों और मत्स्य पालकों को आय दुगना करना एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाना इसके लिए अधिक से अधिक जल एवं भूमि से अधिक उत्पादकता बढ़ाना मछुआरे मत्स्य कृषकों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि सीएसएस कंपोनेंट एवं जो राज्यों द्वारा लागू किए जाएंगे व्यक्तिगत या समूह गतिविधि हो उसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का राज्य वित्तीय सहायता एक साथ परियोजना की 40% प्रति यूनिट सामान्य श्रेणी के लिए और परियोजना की 60% प्रति यूनिट एससी, एसटी एवं महिला वर्ग के लिए है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द्वारा वैसे मछुआरों जिसकी आर्थिक स्थिति पिछड़े हैं उन्हें बचत सह राहत योजना द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत ₹3000 प्रति वर्ष लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें की केंद्र एवं राज्य का 50% शेयर होगा साथ ही ₹1500 प्रति वर्ष लाभार्थी से इस योजना के तहत लिए दिए जाएंगे यानी कुल राशि ₹4500/- की होगी जिसमें ₹1500/- प्रति माह 3 महीने तक मत्स्य शिकारमाही पर रोक की अवधि में प्रदान की जाएगी क्योंकि उस काल में जुलाई से सितंबर तक प्रजनक मछलियों का अंडा देती है।
बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, एलडीएम, जिला योजना पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।
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