दिनांक-25 जुलाई 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1069
दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने समाहरणालय कार्यालय कक्ष में सेंट्रल माइंस प्लैनिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के सदस्यों के साथ बैठक की। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा सेंट्रल माइंस प्लैनिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड को दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कोल ब्लॉक अन्वेषण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परन्तु अन्वेषण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया जा सका है। अन्वेशन कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने हेतु उनके द्वारा जिला प्रषासन से अनुरोध किया गया है।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण अपनी जमीन से जुड़े हैं। उनकी जीविका इसी पर आधरित है। जमीन अन्वेषण के पूर्व उन्हें जमीन के बदले मिलने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। जमीन अधिग्रहण के नए एक्ट से ग्रामीणों को रूबरू कराना होगा। यहां के ग्रामीणों की भाषा संथाली है। उन्हें संथाली भाषा में ही जानकारी देनी होगी। अतः इसके लिए उन्होंने सीएमपीडीआई के सदस्यों को निर्देश दिया की पूरी तैयारी के साथ और जमीन के बदले लोगों को होने वाले फायदों का प्रेजेंटेशन 15 दिनों के अंदर तैयार कर उपायुक्त कार्यालय में जमा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि माइंस ब्लॉक का कार्य ग्रामीणों के हित को देखते हुए किया जाए। षिकारी पाड़ा प्रखंड अन्तर्गत कोल ब्लाॅक अन्वेषन के संबंध में प्रचार सामग्री संथाली भाषा में तैयार करा कर उनके बीच जागरूकता अभियान चलाना होगा। किसी भी परिस्थिति में ग्रामीणों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने शिकारीपाड़ा के अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि कोल ब्लॉक में आने वाले जमीन का ब्यौरा तैयार कर लें।
बैठक में अपर समाहर्ता पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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