Suchna Bhavan, Dumka

दुमका, 03 दिसम्बर 2016 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 687 

पर्यावरण अनुकूल विकास हमारी प्राथमिकता...

- रघुवर दास, मुख्यमंत्री झारखण्ड 

इन्डोर स्टेडियम में आयोजित प्रमंडलस्तरीय बजट पूर्व संगोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड के नागरिक बदलाव चाहते हैं विकास चाहते हैं हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के तहत हमंे कार्य करना है। संविधान प्रदत्त सभी अधिकार लोगों को मिलना चाहिए बजट पूर्व संगोष्ठी का यही हमारा उद्देष्य है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डाॅ0 राजेन्द्र प्रसाद का जन्म दिवस है एवं झारखण्ड के सपूत एलबर्ट एक्का की पुण्य तिथि है। शांति हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमें राजनीतिक गुण्डागर्दी को समाप्त करना है। झारखण्ड में हो रहे अवैध कार्य को बन्द करना है। प्रषासन को निदेष देते हुए उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की चूक बर्दास्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आदिवासी समाज की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। हमने सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में संषोधन आदिवासियों के हित में किया है। झारखण्ड के गांव भी पिछड़ेपन का षिकार हैं। झारखण्ड में 68 लाख घर हैं जिसमें 38 लाख घरों में बिजली है। आने वाले समय में शेष 30 लाख घरों में बिजली उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है। झारखण्ड से गरीबी दूर करना ही हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार की नीति एवं नियत गरीब लोगों पर केन्द्रित है। आने वाले समय में हमारे झारखण्ड के बच्चे तेजी से विकास चाहते हैं इसलिए विकास के रास्ते में जो भी बाधायें आयेंगी मैं उसे दूर करूंगा। जनता मालिक है मैं और मेरे अधिकारी सेवक हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान हो। झारखण्ड में 40 हजार स्कूल हैं जिसमें 10 हजार स्कूल में ही बैंच डेस्क है। हमें शेष 30 हजारी स्कूलों में बैंच डेस्क की व्यवस्था करनी है। इसके लिए राषि की व्यवस्था कर दी गई है। यह भी सुनिष्चित किया जाएगा कि स्थानीय बढ़ई द्वारा ही उपस्करों का निर्माण हो।ं इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी एवं आर्थिक रूप से वे सक्षम होंगे। झारखण्ड की महिलाओं को स्कील्ड करना भी हमारा लक्ष्य है। हमें सखी मंडल को समृद्ध करना होगा। सखी मंडल द्वारा ही कम्बल, चादर, तौलिया आदि बनाया जायेगा। इसके लिए डिजाईनरों की भी मदद ली जायेगी। 

मुख्यमंत्री ने मीडिया को कहा कि वे लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ हैं। इसलिए सही तथ्यों को जनता के समक्ष लाया जाय। 

मुख्यमंत्री ने विष्वविद्यालयों में बसों की सुविधा भी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखण्ड के विज्ञान स्नातक छात्रों को बेसिक मेडिकल कोर्स कराया जायेगा ताकि गांवांे में भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल सके। दो वर्ष के अन्दर प्रत्येक जिले में नर्सिंग बीएड काॅलेज खोला जायेगा। उन्हांेने कहा कि झारखण्ड प्रकृति की गोद में बसा है। पर्यावरण रक्षा करते हुए उद्योग को बढ़ावा देना है। पहाड़ जंगल हमारे धरोहर हैं इन्हें नष्ट नहीं किया जायगा। पर्यटन से राज्य की किस्मत बदली जा सकती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देष्य से देवघर एवं वासुकिनाथधाम में उच्च स्तरीय धर्मषाला का निर्माण किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार की मंत्री डाॅ0 लोईस मरांडी ने कहा कि मासानजोर डैम का पानी का लाभ बंगाल को मिलता है। ऐसी व्यवस्था हो कि मसानजोर का पानी का लाभ दुमका जिले के किसानों को भी मिले। लड़कियों के षिक्षा के लिए पर्याप्त प्रषिक्षण की व्यवस्था की जाय। दुमका में टिचर्स ट्रेनिंग काॅलेज खोला जाय। विष्वविद्यालय में जिन विषयों की पढ़ाई नहीं होती है उन विषयों की पढ़ाई सुनिष्चित की जाय। दुमका में हाईकोर्ट के बैंच की स्थापना हेतु आवष्यक प्रयास किया जाय। सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मोड पर चलाया जाय। 

झारखण्ड सरकार के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने अपने सम्बोधन मंे कहा कि कृषि विभाग की ओर से प्रत्येक जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाने का कार्य किया जाय। बीज वितरण सुचारू रूप से किया जाय। कृषि विष्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवष्यक प्रयास किये जायें। 

इस अवसर पर उपस्थित राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि बजट एक अहम दस्तावेज है। इससे हमारी योजनाओं, प्राथमिकताओं का पता चलता है। बजट आवष्यकता आधारित, संतुलित एवं समावेषी होना चाहिए। इस संगोष्ठी में अच्छे सुझाव आये हैं जिसका समावेष आगामी बजट में किया जायेगा। बजट लोक निधि से बनती है। अतः हम सबका दायित्व है कि बजट की राषि का पूर्ण सदुपयोग हो। उन्होंने कहा कि संताल परगना की अर्थव्यव्स्था कृषि आधारित है। इस हेतु कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करना सरकार की सर्वोच्च प्रथमिकता है। उन्होंने राज्य में बेरोजगारी को दूर करने हेतु कौषल एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा दिये जाने की बात कही। उन्होने कहा कि संताल परगना में चीनी मिट्टी बने सामानों का उद्योग स्थापित करने की अपार संभावना है। सरकार इसे बढ़ावा दिये जाने हेतु हर संभव प्रयास करेगी।

विधायक अनन्त ओझा ने अपने सम्बोधन में कहा कि संताल परगना में षिक्षण संस्थानों का अभाव है। षिक्षण संस्थान खोलने हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाय। गंगा जल को पाईप लाईन से खेतों में लाने की व्यवस्था की जाय। 

विधायक अमित मंडल ने कहा कि झारखण्ड मंे मोबाईल चिकित्सा वैन की व्यवस्था हो। सुखाड़ से बचने का उपाय सुनिष्चित किया जाय। बालु का अवैध खनन रोका जाय। 

विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि बजट प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। झारखण्ड में पिछले वर्ष से बजट को एडवांस कर दिया है। इस वर्ष भी 26 जनवरी 2017 से पूर्व बजट बनाने की योजना है। ताकि समय पर योजनायें स्वीकृत हो एवं समय पर कार्यान्वयन हो। इससे राषि का सदुपयोग होगा। उन्होंने जनजातीय भाई बहन व्यवसाई षिक्षकगण किसान आदि को बजट में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होने माईगोर्वनमेंट वेबसाईट पर माईबजट सेक्सन द्वारा भी बजट के लिए प्रस्ताव देने को कहा। आपके सुझाव की समीक्षा की जाएगी एवं आवष्यकता नुसार इसे बजट में शामिल किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए भी स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। 

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि झारखण्ड में पारा मेडिकल षिक्षण संस्थान बनाये जायेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ किया जायेगा। एवं उनके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी दी जायेगी। 

प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग एन.एन. सिन्हा ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्य में मनरेगा के अन्तर्गत और 62 हजार डोभा बनाने की योजना है। संताल परगना में 942 आंगनबाड़ी केन्द्र बनाया जायेगा। प्रोजेक्ट लाईव के अन्तर्गत झारखण्ड के लोगों को पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 77 हजार इन्दिरा आवास एवं 20 हजार सखी मंडल भी बनाया जायेगा।

प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग सुखदेव सिंह ने कहा कि झारखण्ड में पूर्व से जो जलाषय उपलब्ध हैं। उसे समृद्ध किया जायेगा। संताल परगना में 5 नई जलाषय योजना की भी स्वीकृति दी जा रही है। छोटे तालाब का गहरीकरण किया जायेगा। संताल परगना में 84 तालाब की गहरीकरण की योजना है। 

प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि संताल परगना के साहबगंज एवं जामाताड़ा जिला ओडीएफ के लिए चिन्हित है। देवघर जिला भी ओडीएफ की ओर बढ़ रहा है। दुमका का दो प्रखंड दिसम्बर माह में ही ओडीएफ हो जायेगा। सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2018 तक झारखण्ड को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य दिया गया है। हम इसके क्रियान्वयन की ओर अग्रसर हैं। दुमका एवं मसलिया मंे एक माह मंे पाईप वाटर सप्लाई प्रारंभ हो जायेगा। ओडीएफ प्रखंड में उज्जवला योजना लागू की जायेगाी। 

सचिव उच्च एवं तकनीकी षिक्षा ने कहा कि झारखण्ड के 11 जिलों में मल्टीपर्पस हाॅल की व्यवस्था की जा रही है। ग्राॅस इनराॅलमेंट रेसियो 10.1 से बढ़कर 15.4 हुआ है। काॅलेजों में द्वितीय पाली मंे पढ़ाई हो रही है। पाकुड़ एवं साहेबगंज में महिला महाविद्यालय खोले जायेंगे तथा संताल परगना में 8 डिग्री महाविद्यालय खोलने की भी योजना है। अगले वर्ष दुमका में महिला पोलिटेकनिक भी खोली जायेगी। 

सचिव स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग आराधना पटनायक ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से षिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। अगले वर्ष 69 उच्च विद्यालय को $2 विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए पढ़ाई प्रारंभ कर दी जायेगी। षिक्षकों की उपस्थिति सुनिष्चित करने हेतु सभी विद्यालयों में बायोमेट्रिक्स पद्धति से उपस्थिति बनाना अनिवार्य कर दिया गया है एवं अगले वर्ष इसे कोषागार से भी जोड़ दिया जायेगा। 26 जनवरी 2017 तक सभी विद्यालयों में पर्याप्त बैंच डेस्क की व्यवस्था कर दी जायेगी। 

खाद्य आपूर्ति सचिव विनय चैबे ने कहा कि धान बीच प्राप्ति हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली अपनायी जा रही है। इसके लिए सभी किसानों को पंजिकृत होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसान अपने प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सम्पर्क कर अपना निबंधन करा लें। इस वर्ष सरकार द्वारा धान की खरीद में 130 रुपये बोनस देते हुए 1600 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी और किसानों को 7 दिनों के अन्दर बैंक खाता के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। 

सचिव विद्युत विभाग राहुल पुरवार ने कहा कि संताल परगना में 10302 गांव हैं जिसमें मात्र 62 गांव में बिजली की सुविधा नहीं है इसे 3 से 4 माह के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा। फ्री कनेक्षन के लिए अटल योजना लागू की गई है। कृषि के लिए दीनदयाल योजना लागू है। प्रत्येक सर्किट को डबल किया जा रहा है ताकि लोगों को अबाधित बिजली मिल सके।

इस अवसर पर संताल परगना प्रमंडल से आये विभिन्न प्रतिनिधि मंडल द्वारा भी बजट के लिए सुझाव दिये गये। देवघर के षिक्षाविद् निखिल चन्द्र झा ने रोजगारपरक एवं गुणवत्तापूर्ण षिक्षण के लिए षिक्षकांे के रिक्त पदो को भरने एवं नये पदों के सृजन एवं नियुक्ति का प्रस्ताव दिया। देवघर के व्यवसायी प्रदीप बाजला ने कहा कि पाकुड़ एवं गोड्डा में औद्योगिक भूमि उपलब्ध करायी जाय बाई पास रोड बनाया जाय। पंकज मिश्रा ने कहा कि उच्च संस्थानों में शोघ को बढ़ावा दिया जाय। संताल परगना में भाषायी एवं सांस्कृतिक शोध संस्थान खोला जाय। देवघर के कृषक प्रतिनिधि जयराम प्रसाद सिंह ने कहा कि किसान की मुख्य समस्या सिंचाई है इसकी व्यवस्था की जाय पूराने तालाब का जीर्णाेद्धार किया जाय। 90 प्रतिषत अनुदान पर छोटी मषीन किसानों को उपलब्ध कराया जाय। जामताड़ा की बबीता झा ने बताया कि जामताड़ा में बालिकाओं को खेलकूद में बढ़ावा देने हेतु तीरंदाजी, क्रिकेट आदि खेलों की व्यवस्था की जाय। नारी सुधार गृह बनाया जाय। जामताड़ा के रंजीत कुमार ने कहा कि जामताड़ा में $2 की स्थिति दयनीय है इसमें भी सुधार की आवष्यकता है। चैम्बर आॅफ काॅमर्स के संजय अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी पंजियन का समय बढ़ाया जाय तथा शुरू के पांच वर्षों में दण्डात्मक कर्रवाई न की जाय। पाकुड़ की आदिवासी महिला लाली मड़ैया ने कहा कि आदिवासी को सब्जी की उन्नत खेती हेतु आवष्यक प्रषिक्षण की व्यवस्था की जाय। कुटीर उद्योग स्थापित किया जाय। पाकुड़ के षिक्षाविद डाॅ प्रसेनजीत मुखर्जी ने कहा कि पाकुड़ का साक्षरता दर काफी कम है उच्च षिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाय। पाकुड़ के स्वंय सेवी संस्था के ओम प्रकाष सिंह ने कहा कि पाकुड़ में जल प्रबंधन की व्यवस्था पर जोर दिया। मधुमक्खी, रेषम कीट के पालन हेतु आवष्यक प्रषिक्षण की व्यवस्था की जाय। साहेबगंज के रामनिवास ओझा ने कहा कि विगत वर्षों से फसल बीमा लम्बित है बीमा का भुगतान हो बीज की व्यवस्था सुदृढ़ हो। साहेबगंज की एमीकार्ला हांसदा ने कहा कि विषेष कुटीर उद्योग की व्यवस्था हो। हर गांव के सड़क को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाय तथा दुरूह क्षेत्र के लिए पुल की व्यवस्था हो। साहेबगंज के चेतन भारतिया ने कहा कि साहेगंज में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाय। काॅमर्स काॅलेज खोला जाय। गोड्डा की अभिसारिका ने कहा कि डिजिटल झारखण्ड बनाने के लिए आवष्यक उपाय किये जाय महिला की सुरक्षा सुनिष्चित की जाय। गोड्डा के प्रितम कुमार ने कहा कि व्यापारियांे के लिए बीमा योजना लागु हो बायपास रोड बनाया जाय। व्यापारियों की सुरक्षा सुनिष्चित की जाय। गोड्डा के कृषक अवधेष कुमार मंडल ने सुझाव दिया कि किसान के जमीन का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाय एवं किसानों को मुफ्त बीज भी दिया जाय। दुमका की दिव्या लक्ष्मी ने कहा कि छात्राओं के लिए स्कूल बसों की व्यवस्था हो सभी परीक्षाओं के लिए एक बड़ा परीक्षा हाॅल बनाया जाय। निपूण अध्यापकों की बहाली की जाय। दुमका की बिटिया मुर्मू ने कहा कि सिंगल वूमन के लिए सरकारी व्यवस्था हो। महिलाओं को किसान का दर्जा दिया जाय। दुमका के षिक्षाविद सुधीर कुमार ने कहा कि दुमका मंे दो महाविद्यालय ही अंगिभूत हैं। अतः संबद्ध महाविद्यालयों को अंगिभूत किया जाय। सिदो कान्हु मुर्मू विष्वविद्यालय को केन्द्रीय विष्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। दुमका के किसान बुधन देवी ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत गांव में ही वर्ष में 100 से 150 दिन का काम मिले इससे महाजनी प्रथा से मुक्ति मिलेगी एवं पलायन भी रूकेगा। दुमका की जिला परिषद अध्यक्षा जाॅयेस बेसरा ने कहा कि आदिम जनजाती के लिए कस्तुरबा विद्यालय की भांति विद्यालय बनाया जाय। हर बीपीएल परिवार से एक एक बच्चों को अनिवार्य षिक्षा दी जाय। पषुपालन हेतु 100 प्रतिषत अनुदान दिया जाय। दुमका नगर पर्षद अध्यक्षा अमिति रक्षित ने कहा कि कचरा प्रबंधन, नगर सौन्दर्यीकरण, विवाह भवन के लिए निविदा निकाली गई पर कार्य नहीं हुआ राषी वापस चली गई। उन्होंने कहा कि नगर पर्षद अध्यक्ष को 1 करोड़ से अधिक की राषि का टेंडर करने की शक्ति प्रदान की जाय। नन सेलेबुल जमीन पर मकान बनाने की व्यवस्था की जाय। जामताड़ा की जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जामताड़ा में बीएड काॅलेज खोला जाय। गोड्डा के नगर पर्षद अध्यक्ष ने कहा कि गोड्डा के कझिया नदी पर बांध बनाया जाय इससे 100 गांव को पीने का पानी एवं सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पूर्व सांसद अभय कान्त प्रसाद ने कहा कि संताल परगना में यदि डायमंड बोरिंग करा दिया जाय तो इतने फसल का उत्पादन होगा कि उससे पूरा झारखण्ड को खिलाया जा सकेगा। श्रावणी मेला में प्रतिवर्ष अरक्षी बलों को ठहरने के लिए स्कूल को लिया जाता है अच्छा होता कि पुलिस बल के ठहरने के लिए स्थाई आवासन की व्यवस्था कर दी जाय। इसके लिए जमीन भी उपलब्ध है।

धन्यवाद ज्ञापन दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा किया तथा कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय उप निदेषक जनसम्पर्क दुमका अजय नाथ झा के द्वारा किया गया। प्रमंडल के कई जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर पर्षद अध्यक्ष एवं उप विकास आयुक्त सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।