दुमका 07 दिसम्बर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 1139
समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग श्री राज पालिवार की उपस्थिति में आयोजित की गयी। बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी साथ ही पूर्व के आयोजित 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी एवं कई निदेश दिए गए।
विभिन्न षिकायतों के समीक्षा के क्रम में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के संबंध में श्रम नियोजन मंत्री श्री राज पालिवार ने कहा कि जितनी भी ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनायें बंद पड़ी है उन्हें जल्द से जल्द चालू करायी जाय। इस दौरान संबंधित अधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में 170 ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनायें है जिनमें 66 योजनायें बंद हैं। मंत्री ने कहा कि सभी 170 योजनाओं की मैपिंग करें एवम सभी को एक्टिव करें। अगर योजनाओं को चालू करने में राशि की आवश्यकता पड़ती है तो विभाग से पत्राचार कर संबंधित मद में राशि उपलब्ध कराकर जल्द से जल्द योजनाओं को चालू करें। चापाकल की समस्या पर उन्होंने कहा कि उपायुक्त द्वारा सभी मुखिया को यह निदेश दिया जाय कि 14 वें वित्त आयोग की राशि से खराब चापानलों को मुखिया द्वारा दुरुस्त किया जाय। पेयजल की समस्या कहीं न रहे इसे सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निदेश दिया कि किसी भी निधि यथा सांसद निधि,विधायक निधि या विभाग द्वारा जो भी चापानल स्थापित किये गए हैं सभी जल्द से जल्द दुरुस्त हो इसे सुनिश्चित किया जाय। बिजली से सम्बन्धित शिकायत पर उन्होंने कहा कि सरकार हर घर हर गाँव तक बिजली पहुचाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को निदेश दिया कि पोल मानकों के अनुरूप गाड़ा जाए, साथ ही कोई ऐसा स्थान न रहे जहाँ बांस या किसी अन्य तरीके से तार खींचा गया हो इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर ट्रांसफार्मर के कारण बिजली बाधित न हो। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ ट्रांसफार्मर की उपलब्धता न होने के कारण 6 माह से बिजली नहीं है। इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाय।
समीक्षा के क्रम में समाज कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ लोगों को मिले तभी योजना सफल होंगी। उन्होंने कहा कि वैसी योजनाये जो पूरी हो चुकी हैं लेकिन किसी कारणवश बंद पड़ी है उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाय। पेयजल, बिजली,शिक्षा ,स्वास्थ्य ,सड़क के लिए सरकार गंभीर है। इन सभी क्षेत्रों पर कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारी को कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बना रहे।
इस अवसर पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पेयजल की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है यह समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में हम सभी के सामने हो इससे पूर्व हमें ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि पेयजल की योजनाएं सभी चालू अवस्था में रहे इसे सुनिश्चित करने की जरूरत है। चापानलों की मरम्मत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर मुखिया को निदेश देकर कराये। उन्होंने सरैयाहाट प्रखंड के बिजली की समस्या पर भी अपने विचार रखे एवं इसे जल्द से जल्द ठीक कराने की बात कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने और कई समस्याओं से अवगत कराया।
बैठक में विधायक बादल पत्रलेख ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष रुप से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने जरमुंडी क्षेत्र के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की मांग की। उपायुक्त मुकेश कुमार ने जल्द से जल्द 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की बात कही। विधायक बादल पत्रलेख ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर उपलब्द्ध हो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टरों की कमी है लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने और भी कई समस्याओं से अवगत कराया।
बैठक को सम्बोधित करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि जितने भी समस्या संज्ञान में आये है सभी को जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। शिकायत के आधार पर कई विषयों पर जांच करायी जाएगी। उन्होंने कहा की जिला प्रशासन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कृत संकल्पित है। ताकि सरकार और जिला प्रशासन का विश्वास बना रहे। उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि पेयजल को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ बैठक कर इसे सुलझाया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने उप विकास आयुक्त को सभी ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द चालू कराने हेतु कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि वैसे क्षेत्र जहां की आबादी ज्यादा है वहां चापानल की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागार्जुन कंस्ट्रक्शन द्वारा विद्युत का कार्य पूरे जिले में किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इसकी मैपिंग की जा रही है साथ ही नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को निर्देश दिया गया है कि सभी कार्य अच्छे ढंग से किए जाएं अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो जिला प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि ट्रांसफार्मर की शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। जिला प्रशासन की विश्वसनीयता बनी रहे इसका ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 18003456570,18001238745 जारी किया गया है। अगर विधुत संबंधी कोई भी समस्या हो तो कोई भी व्यक्ति इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सूचना दे सकता है साथ ही जिला के विद्युत अभियंता के द्वारा नंबर शेयर किया गया है ताकि स्थानीय लोग किसी आपात स्थिति में किसी समस्या को लेकर कॉल कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि योजना में गड़बड़ी करने वाले लोगों को बक्सा नहीं जाएगा जिला प्रशासन योजना में गड़बड़ी करने वाले सभी संलिप्त लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेगा।
इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने समस्याओं से उपस्थित लोगों को अवगत कराया एवं पूर्व के बैठक की षिकायतों के अनुपालन संबंधी जानकारी दी।
बैठक में उप विकास आयुक्त वरुण रंजन, 20सूत्री उपाध्यक्ष दिनेष दत्ता, वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा, प्रषिक्षु आईएएस शषि प्रकाष, जिला प्रषासन के सभी संबंधित विभाग के वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
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