दुमका, 24 जनवरी 2017 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 048
विकास की बयार हर घर तक पहुंचे...
- राजबाला वर्मा, मुख्य सचिव, झारखण्ड
हर घर में विकास की बयार पहुंचे - चाहे वह सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या सामान्य! विकास वह जो खुशहाली लायें - सबके चेहरों पर उनका आत्मविश्वास परिलक्षित हो। झारखण्ड सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने यह बात दुमका जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कही।
मुख्य सचिव ने कहा कि दुमका जिले के नक्सल प्रभावित तीन प्रखंडों काठीकुण्ड गोपीकान्दर और रामगढ़ के 16 चिन्हित गांवों में समग्र विकास का एक ऐसा आदर्श सामने रखें जो सबके लिए अनुकरणीय हो। उन्होंने कहा कि राज्य के 13 प्रखंडों के 1000 गांवों में समग्र विकास का यह उदाहरण रखा जाना है। राजबाला वर्मा ने कहा कि षिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कुपोषण, कृषि, रोजगार, पेयजल, सड़क आदि पर विषेष रूप से जोर देकर विकास कार्य सुनिष्चित किया जाय। मुख्य सचिव ने कहा कि पदाधिकारी न केवल इन गांवों का दौरा करे बल्कि इन गांवों में बने पुलिस कैम्प जो समग्र विकास के केन्द्र होंगे, में रात बितायें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इन गांवों का निरीक्षण करेंगी और विकास कार्यों का जायजा लेंगी। उन्होंने दुमका के उपायुक्त से इन गांवों के कौषल विकास के लिए युवाओं को चिन्हित कर उन्हें आवष्यकतानुसार प्रषिक्षित करने तथा उनके स्वरोजगार के लिए तैयार करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि इन 16 गांवों के 14 गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र है। शेष दो गांवों में भी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायें। आंगनबाड़ी सेवविका सहायिका इन गांवों की बहू ही होनी चाहिये जो उस गांव में रहती हो। बाहर से जाकर काम करने वाले सेविका और सहायिका की छुट्टी करें इन गांवों में कुपोषित एक भी बच्चा न रहे।
राजबाला वर्मा ने कहा कि सभी 16 गांवों के विद्यालयों में बच्चे पढ़ने आये तथा जीरो ड्राॅप आउट हो। इन गांवों के जनवितरण प्रणाली के दुकानों में ईपोस मषीन के द्वारा ही खाद्यान्नों का वितरण हो यह सुनिष्चित करें। काठीकुण्ड तथा गोपीकान्दर में ईपोस के माध्यम से वितरण हो रहा है। किन्तु रामगढ़ प्रखंड में भी जल्द से जल्द ईपोस मषीन के माध्यम से वितरण सुनिष्चित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि हर गांव का एक कृषि मैप बने तथा प्रत्येक गांव में एक कृषक मित्र हो। साथ ही इन गांवों के उपज, सब्जी उत्पादन, कृषि आदि का जायजा लेते हुए उन्हें ससमय बीज उपलब्ध हो यह सुनिष्चित करें। झारखण्ड के मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान चलाकर यह सुनिष्चित करें कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक भी विधवा और वृद्ध सरकार की पेंषन योजना से बाहर ना रहे। उन्होंने मनरेगा की योजनाआंे के कार्यान्वयन में महिला स्वयं सहायता समूह के मेट रखे जाने का निदेष दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मुकम्मल पेयजल के सभी विकल्प को ध्यान में रखते हुए पेयजल की उपलब्धता सुनिष्चित रखें। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग व्यक्तिगत रूप से सर्वे कर सड़क का जायजा लें और जहां आवष्यक हो वहां सड़क निर्माण का प्रस्ताव दें। सिविल सर्जन को सभी 16 गांवों में हेल्थ कैम्प लगाने का निदेष दिया गया। इन गांवों में संस्थागत प्रसव सुनिष्चित करने का भी निदेष दिया। उन्होंने कहा कि हर स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम की उपलब्धता हो। हर गांव में उसी गांव की सहिया हो यह सुनिष्चित करें।
पुलिस महानिदेषक डी. के. पाण्डेय ने कहा कि चिन्हित गांवों के लोगों को यह महसूस हो कि सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध और संवेदनषील है और अधिकारी संवेदनषील सरकार के प्रतिनिधि बनकर गांव पहुंचे। जागरूकता, षिक्षा और रोजगार की बहाली प्राथमिकता होनी चाहिये। उन्होंने जिला के पुलिस अधिकारियों को यह स्पष्ट निदेष दिया कि विकास योजनाओं को पूरा कर रहे संवेदक या कार्य एजेंसी को सुरक्षा प्रदान करना भी पुलिस का दयित्व है। विकास के साथ भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था स्थापित करने की दिषा में हम प्रयास करें। हम सब इन गांवों में रात्रि विश्राम करें और इनके जीवन का हिस्सा बनें।
झारखण्ड के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के साथ गृह विभाग के प्रधान सचिव एस. के. जी. रहाटे, पुलिस महानिदेशक डी. के. पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक अभियान आशीष बत्रा, संताल परगना के आयुक्त दिनेश चन्द्र मिश्र, डीआईजी अखिलेश कुमार झा, दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल तथा जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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