दुमका, 13 सितम्बर 2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 570
मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा के निदेष के आलोक में अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगारों विषेषकर महिला श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उन्हें झारखण्ड वापस उनके घर लाना तथा बाल श्रम उन्मूलन की दिषा में कारगर कार्रवाई करना हरहाल में सुनिष्चित करें। दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस आषय का निदेष श्रम अधीक्षक तथा परियोजना निदेषक बाल श्रमिक दुमका को दिया है। अपने पत्र में उपायुक्त ने निदेष दिया है कि श्रमिकों विषेषकर महिला श्रमिकों के पलायन की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उनका डाटाबेस तैयार किया जाय फिर उनके परिजनों एवं ग्रामीणों के बीच इस बात की जागरुकता फैलायी जाय कि वो वापस आ जायें। वापस लौटने वाली महिला श्रमिकों की सहायता के लिए जिले में एक हेल्पडेस्क की स्थापना की जाय तथा वापस लौटने वाली महिलायें पुनः पलायन न करे इसके लिए उन्हें उनकी रुचि के अनुरुप षिक्षा, रोजगार तथा प्रषिक्षण की व्यवस्था सुनिष्चित की जाय।
उपायुक्त ने स्पष्ट निदेष दिया है कि उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए तैयार डाटाबेस के आधार पर लक्षित समूहों को दीर्घकालीन रणनीति के अनुसार एक समेकित पुनर्वास एवं आजीविका कार्यक्रम तैयार कर विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर नियमित रुप से एक माॅडल कार्यक्रम चलाया जाय ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राज्य के बाहर कार्य की खोज में पलायन नहीं करे तथा किसी प्रकार उनका शोषण न हो।
उपायुक्त ने यह भी निदेष दिया है कि 01 से 15 अगस्त तक आयोजित बाल श्रम उन्मूलन पखवारा कार्यक्रम के तहत चिहिृत विमुक्त किये गये बाल श्रमिकों एवं उनके परिवारों का शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास सुनिष्चित कर इन बाल श्रमिकों के नियोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिष्चित की जाय।
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