Sunday, 11 July 2021

दिनांक- 11 जुलाई 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0806

 दिनांक- 11 जुलाई 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0806


उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका ने जिला अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अद्यतन स्थिति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। 


बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि आमजनों का विश्वास जिला प्रशासन तथा सरकार के प्रति बनी रहे।उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लाभुकों को केसीसी सहित अन्य योजनाओं से जोड़कर उन्हें अच्छादित किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी छूटे लाभुकों को जोड़ा जाए।लक्ष्य निर्धारित कर निर्धारित समय सीमा में कार्य करें। केसीसी का लाभ योग्य लाभुकों को दी जाए सभी योग्य आवेदकों के आवेदन का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए।उपायुक्त ने कहा कि योग्य लाभुकों को केसीसी का लाभ दिलाने में कृषि विभाग,ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग की जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि बैंक द्वारा अनावश्यक रूप से केसीसी आवेदनों को अस्वीकार किया जाता है। जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।केसीसी के आवेदन की चेक लिस्ट तैयार कर केसीसी के।लिए आवेदन करने वाले किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं ताकि आवेदन करने के दौरान सभी दस्तावेज पूर्ण हो और उन्हें परेशानी नहीं हो।उपायुक्त ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अथवा नही ले रहे सभी किसान भाइयों को केसीसी का लाभ दिया जाना है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के छूटे हुए सभी योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए 15 दिनों के अंदर सभी का निबंधन सुनिश्चित करें।कहा कि केसीसी के तहत दिए जाने वाले 1 लाख तक के ऋण में एलपीसी तथा रिवेन्यू रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी के द्वारा एलपीसी तथा रिवेन्यू रिसिप्ट की मांग की जाती है तो तुरंत इसकी शिकायत जिला प्रशासन से करें। उपायुक्त ने कहा कि 87 हजार योग्य लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है।सभी छूटे हुए योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाए। अधिक से अधिक लोगों को केसीसी का लाभ देने के उद्देश्य से कार्य करें।एटीएम,बीटीएम,कृषि मित्र के सहयोग से गांववार योग्य लाभुकों को चिन्हित करने का कार्य की जाए।

उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का  त्वरित निष्पादन करें! जिला प्रशासन लोन रिकवरी में बैंक का पूरा सहयोग करेगा।

इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए उन्होंने केसीसी ऋण में जिले की स्थिति बेहतर रहे इसे ध्यान में रखते हुए कार्य करने को कहा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने का निदेश दिया।

उन्होंने कृषि विभाग को जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाने को कहा।

बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,लीड बैंक मैनेजर दुमका,सभी बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक,सभी बैंक कोऑर्डिनेटर,सभी बीटीएम,सभी एटीएम,सभी जनसेवक उपस्थित थे।

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

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