दिनांक- 28 जुलाई 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0891
उप विकास आयुक्त डॉ० संजय सिंह द्वारा प्रखण्ड रामगढ़ के ग्राम- राजाबाँध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ विभिन्न योजनाओं पर चर्चा एवं प्रखण्ड स्तरीय / क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
योजनाओं के संबंध में चर्चा एवं समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ एक सप्ताह के अन्दर योग्य ग्रामीणों को वृद्धावस्था / विधवा / निःशक्तता पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। यदि पंचायत सचिव द्वारा पेंशन हेतु लाभुक के चयन में अनियमितता बरती जाती है तो पंचायत सचिव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि समय पर आवास निर्माण का कार्य पूर्ण करने वाले लाभुक के घर की महिला को दीदीबाड़ी योजना का लाभ दिया जायेगा। एक सप्ताह के अन्दर राजाबाँध ग्राम में विशेष कैम्प का आयोजन कर योग्य ग्रामीणों से के०सी०सी० ऋण संबंधी फार्म प्राप्त किया जाय तथा बैंक से समन्वय स्थापित कर उनके के०सी०सी० ऋण की राशि नियमानुसार विमुक्त कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही दो दिनों के अन्दर ग्राम रोजगार सेवक राजाबाँध ग्राम के मनरेगा योजना में काम करने हेतु इच्छुक युवक एवं युवतियों को जॉब कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही उन्हें राजाबाँध ग्राम में संचालित मनरेगा योजना के तहत् नियोजित करेंगे।
उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना अन्तर्गत महिला भागीदारी बढ़ाना सुनिश्चित किया जाय। महिला मजदूरों की संख्या पर्याप्त होने की स्थिति में ऑल विमेन वर्क साइट मॉडल के आधार पर एक योजना प्रारंभ करें, जिसमें सिर्फ महिला मजदूर एवं महिला मेट ही कार्य करेंगे। सभी अहर्ताधारी गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जाय। चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कोरदाहा ग्राम के शत-प्रतिशत किशोरियों का एनीमिया की जाँच की जाय। जाँच के बाद एकेडमिक पाये जाने वाली किशोरियों का तुरंत प्रावधानित उपचार प्रारंभ किया जायेगा।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रामगढ़ आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से राजाबाँध ग्राम में एक वर्ष के अन्दर शिशू को जन्म देने वाली महिलाओं का सर्वे करायें एवं यह पता करें कि संस्थागत या अस्पताल में प्रसव कराने वाली कितनी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया गया है एवं कितनी महिलाओं को उस लाभ से वंचित रखा गया है।
उपस्थित ग्रामीण से वार्ता के क्रम के दौरान पता चला कि ग्रामीण महिलाओं / किशोरियों / अभिभावकों को महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी नहीं है। उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक गाँव से 18 से 25 वर्ष की 05 किशोरियों को उनकी इच्छा से सामुदायिक सेवा हेतु पंजीकृत किया जाय एवं उन्हें पोषण / स्वास्थ्य / सफाई एवं महिलाओं तथा किशोरियों से जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाय। उन्हें सम्यक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। वें 05 किशोरियाँ गाँव के घर-घर तक जाकर महिलाओं एवं किशोरियों को उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी। उनका निबंधन आंगनबाड़ी केन्द्र में करवायेंगी। उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगी। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। साथ ही उनसे मनरेगा योजना अन्तर्गत महिला मेट का भी कार्य लिया जाय ।
उप विकास आयुक्त, दुमका द्वारा बताया गया कि जिस भी गर्भवती महिला द्वारा प्रथम ANC कराया जाएगा उन्हें दीदी बाड़ी योजना तथा संस्थागत प्रसव के माध्यम से शिशु को जन्म देने वाली महिला को मनरेगा तहत सिंचाई कूप का लाभ दिया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ इस कार्य को सुनिश्चित करायेंगे ।
प्रत्येक पंचायत सचिवालय, विद्यालय एवं अन्य सरकारी भवनों के दीवार पर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ, मनरेगा मजदूरी की दर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर तथा आपात सेवाओं से जुड़े पदाधिकारी / कर्मी जैसे डॉक्टर, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी कर्मी का मोबाईल नम्बर अंकित किया जाय।
मौके पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़, प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रामगढ़, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी / कर्मी उपस्थित थे।
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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