Saturday, 16 December 2017

दुमका 16 दिसम्बर 2017
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 713
दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार द्वारा कोषागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि अभी भी लगभग 1500 पेंशनर हैं जो कि मैनुअल आधार पर प्रतिमाह मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उपायुक्त द्वारा इसपर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि मैनुअल प्रक्रिया के तहत पेंशन पारित करना उचित नहीं है। इससे बुढ़े-बुजूर्ग एवं महिला पेंशनरों को अनावश्यक रूप से प्रतिमाह कोषागार का चक्कर लगाना पड़ता है। साथ ही इतने वृहद पैमाने पर प्रतिमाह मैनुअल प्रक्रिया के तहत पेंशन स्वीकृत करना कर्मचारियों/पदाधिकारियों पर भी अनावश्यक दबाव बना रहता है। उपायुक्त द्वारा कोषागार पदाधिकारी, दुमका को निदेशित किया गया कि तत्काल ऐसे सभी पेंशनरों को चिह्नित करते हुए बैंक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करायें। अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति में ही मैनुअल आधारित पेंशन विपत्र पारित करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त द्वारा 31 मार्च 2018 तक ही मैनुअल आधारित विपत्र पारित करने निदेश दिया गया। 
उपायुक्त द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि ऐसे पेंशनरों का विपत्र त्वरित भुगतान हेतु e-ppo साॅफ्टवेयर भी तैयार कराया जाय, जिसे पेंशनरों के आधार कार्ड से जोड़कर डिजिटल प्रक्रिया के तहत ही विपत्र पारित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। इस कार्य के लिए जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को साॅफ्टवेयर तैयार करने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त द्वारा कोषागार पदाधिकारी, दुमका को निदेशित किया गया कि सभी विभागों को पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाये कि विभिन्न योजनामदों में प्राप्त आवंटन में से प्रत्यार्पण योग्य राशि एवं पी0एल0 खाते की राशि की अविलंब समीक्षा कर राशि को एक सप्ताह के अन्दर कोषागार में जमा कराया जाय।  उपायुक्त ने कहा कि स्टाम्प भेंडर टिकट नन जूडिसियल फार्म का भुगतान ई-पोस मशीन के माध्यम से प्राप्त करें। सरकार के कैशलेस निति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
कार्यालय में पारदर्शिता रखने एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से उपायुक्त द्वारा कोषागार में अविलंब CCTV कैमरा लगाने का निर्देश कोषागार पदाधिकारी, दुमका को दिया गया।





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