Tuesday, 4 June 2019

दुमका 04 जून 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या -0639

14वें वित्त आयोग अंतर्गत पंचायतों द्वारा ग्रामीण एलइडी स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन, सौर ऊर्जा संचालित पेयजल आपूर्ति योजना एवं पेवर ब्लॉक आधारित सड़क निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु इंडोर स्टेडियम दुमका में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखियागणों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं मुखियागणों को संबोधित करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा ग्रामीण एलइडी स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन, सौर ऊर्जा संचालित पेयजल आपूर्ति योजना एवं पेपर ब्लॉक आधारित सड़क निर्माण योजना इन तीनों योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। बहुत जल्द गांव का तस्वीर कुछ और होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह बदलाव एक बड़ा बदलाव होगा। साथ ही एलइडी लाइट के अधिष्ठापन से स्थानीय ग्रामीणों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने शिकारीपाड़ा के ढाका पंचायत ढाका ग्राम से इस योजना की शुरुआत की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड के मुखियागणों के साथ बैठक कर ले एवं योजना से संबंधित पंचायतवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ले। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड़ में करें ताकि सभी योजनाएं ससमय पूरा किया जा सके। उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति गाँव मे सौर ऊर्जा संचालित पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाएगा तथा बाकी ग्रामों में 14वें वित्त आयोग की राशि से उक्त कार्य को संपन्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेवर ब्लॉक आधारित सड़क निर्माण से ग्रामीणों को काफी फायदा होगा साथ ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि सितंबर माह तक हर हाल में इस कार्य को पूरा करें। कई मुखिया ने पूर्व में भी अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। आप सभी के प्रयास से निश्चित रूप से गांव की तस्वीर बदलेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्य योजना बनाकर कार्य करें। उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में तेजी लाएं। निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री यथा बालू आदि का उठाव पर बारिश के मौसम में रोक लग जाती है। जरूरत के अनुसार पूर्व में बालू उठाव का कार्य कर लें ताकि सामग्री के आभाव में कोई भी योजना प्रभावित न हो। अगर कोई जरूरतमंद लोगों को शौचालय अब तक नहीं मिला है तो ऐसे लोगों की सूची बनाकर जल्द से जल्द शौचालय उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव तथा मुखिया 30 जून तक यह प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाते हैं।
जल है जहान है 2.0 के तहत प्रथम चरण में निर्मित 1100 कुएं के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। बारिश से पूर्व निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। प्राथमिकता के आधार पर सभी सिचाई कूप की मॉनिटरिंग कर पूर्ण करने का कार्य करें। उन्होंने सभी मुखिया से कहा कि अपने अपने पंचायत गांव में सर्वे कराकर यह सुनिश्चित करें कि सभी घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंच चुके हैं। पहाड़िया समाज के लिए पीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत की गई है। अगर पहाड़िया समाज के कोई भी व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति की सूचना तुरंत जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। जल्द से जल्द उन्हें पीटीजी डाकिया क योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि पीटीजी डाकिया योजना से कोई भी पहाड़िया समाज का व्यक्ति वंचित ना रहे। उज्जवला योजना के तहत भी अगर कोई योग्य लाभुक इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं तो जल्द से जल्द ऐसे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्हें उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर तथा गैस चूल्हा दिए जाएंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुखियागण ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना की भी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। इस योजना के तहत कोई भी योग्य लाभुक 5 लाख तक की राशि का इलाज मुफ्त में किसी भी सूचीबद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को बताएं और इलाज के लिए इस योजना का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने के लिए गोल्डन कार्ड जारी किया गया है। प्रज्ञा केंद्र पहुंचकर कोई भी व्यक्ति 30 रुपये देकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मुखिया, एएनएम, सेविकाओं को चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्साह के साथ कार्य करें। योजनाओं को समय पर पूरा करें। अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो इसकी सूचना मुझे दें। अगर कोई भी व्यक्ति विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 
उप विकास आयुक्त वरुण रंजन संबोधित करते हुए कहा कि 14वें वित्त आयोग की राशि से ऐसी योजनाओं का चयन किया गया है जो ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एक बड़ी समस्या के रूप में है। सौर ऊर्जा संचालित पेयजल आपूर्ति योजना से इस समस्या को दूर करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में लोगों को पानी की समस्या ना हो इसके लिए जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। संबंधित अधिकारियों को पानी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्रामीणों को रात में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में 14वें वित्त आयोग की राशि से ग्रामीण एलइडी स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन सौर ऊर्जा संचालित पेयजल आपूर्ति योजना एवं पेवर ब्लॉक आधारित सड़क निर्माण योजना का कार्य किया जाना है। इन सभी के लिए सरकार द्वारा स्टीमेट तैयार किया जा चुका है। स्ट्रीट लाइट के कार्य हेतु पीएसएल का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया गण इन सभी लोग कल्याणकारी योजना को ससमय पूरा कराने का कार्य करें। उप विकास आयुक्त वरुण रंजन ने कहा कि सरकार द्वारा 3 माह का लक्ष्य इन सभी योजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित किया गया है। दुमका जिला द्वारा इन सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए 2 माह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दुमका जिले को 23 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अपूर्ण आवास के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। वेंडर से बात कर आवास निर्माण में लगने वाली सामग्री को संग्रहित कर ले ताकि सामग्री के आवास अभाव में कोई भी योजना बाधित नहीं हो। उन्होंने कहा कि जल है जहान है 2.0 के तहत प्रथम चरण में 1100 सिंचाई कूप का निर्माण किया जाना है। बरसात से पूर्व सभी सिंचाई कूप का निर्माण हर हाल में पूर्ण करें। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा में देरी से भुगतान ना हो इसे सुनिश्चित करें। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का समय से भुगतान करें। अगर विलंब से भुगतान किया जाता है तो पंचायत सेवक रोजगार सेवक एवं मुखिया पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसानों को किसी साहूकार से ऋण लेना ना पड़े। सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य प्रति एकड़ 5000 रुपये देने का प्रावधान किया है। 5 एकड़ तक किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपये दिए जाएंगे। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करें अपने पंचायत गांव में बैठक कर इस योजना की जानकारी सभी को दें।
इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश कुमार के साथ उप विकास आयुक्त वरुण रंजन अपर समाहर्ता सुनील कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रशासन के वरीय अधिकारीगण, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी मुखियागण उपस्थित थे।




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