दुमका, 04 जुलाई 2017
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 316
दुमका के उपायुक्त मुकेष कुमार की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह निदेष दिया कि अपने क्षेत्रों में किये जा रहे कार्याें में अविलम्ब सुधार लाये। समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) की सुधार लाने की स्थिति में उपायुक्त ने आवष्यक दिषानिर्देष दिये। उन्होंने कहा कि समेकित बाल विकास सेवायें एक मात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। यह छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधायें एकीकृत रूप से पहुंचाता है। बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें अपनी माँ से अलग पूरी नहीं हो सकती, इसी लिए कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के प्रमुख उद्वेष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने कहा समेकित बाल विकास परियोजना के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना। मृत्यु, बिमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों और क्रियान्वयन का प्रभावशाली समन्वयन प्राप्त करना। उचित समुदायिक शिक्षण द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरत की देखरेख के लिए माताओं की दक्षता विकसित करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाना अत्यावष्यक है।
उपायुक्त ने बच्चों के आधार सिडिंग के कार्याें पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों का पंजिकरण के कार्य की रफतार बढ़ाया जाय तथा उनके अभिभावकों के साथ बैठक कर उन्हें प्रज्ञा केद्र जाकर आधार पंजिकरण कराने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि ‘‘मेरा आधार मेरा खाता’’ अभियान इस जिले में चलाया जाना है। जिसमें आईसीडीएस और षिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों का आधार पंजिकरण इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा।
उपायुक्त ने आॅन लाईन एमपीआर जेनरेषन में वृद्धी लाने पर जोर दिया। कहा कि एसएमएस के माध्यम से मोनेटरिंग प्रणाली में सुधार किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षिका, सेविका सहायिका अपने कार्य शैली में सुधार लायें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उपायुक्त ने सभी सेविका एवं सहायिका के घर में शौचालय निर्माण का कार्य 15 अगस्त 2017 तक शत प्रतिषत सुनिष्चित करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सरकार की पहली प्राथमिकता है।
बैठक में दुमका के उपायुक्त मुकेष कुमार, उप विकास आयुक्त शषि रंजन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्वेता भारती, सभी प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी महिला पर्यवेक्षिका आदि उपस्थित थे।
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