दिनांक- 18 मार्च 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-236
ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित प्रगति की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। समीक्षा के दौरान अपर सचिव ने कई प्रकार के निर्देश दिए उक्त निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड समन्वयकों को 31 मार्च 2020 तक सभी लंबित आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया एवं लंबित सभी लाभुकों को अंतिम किस्त हस्तांतरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने परमानेंट वेट लिस्ट में दर्ज वैसे लाभ भूख जो योग्य है उनको भी 3 दिनों के अंदर रिमांड करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ वैसे लाभुक जिनका अकाउंट अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है उनका अकाउंट वेरीफाई करते हुए अविलंब प्रथम किस्त हस्तानांतरन करें। उन्होंने जमीन विवाद के कारण लंबित आवासों को पूर्ण करने हेतु जिला स्तरीय समिति गठित कर जमीन विवाद को सुलझाते हुए आवास निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया। बैठक में परियोजना पदाधिकारी मनरेगा, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण समन्वयक व अन्य उपस्थित थे
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