दुमका 19 सितम्बर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 782
इंडोर स्टेडियम दुमका में आयुक्त संथाल परगना भगवान दास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के किर्यान्वयन हेतु प्रमंडल स्तरीय कार्यषाला का आयोजन किया गया। कार्यषाला का उद्घाटन संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त भगवान दास ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयुक्त भगवान दास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जन-जन तक पहुचाने के लिए सभी को इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। इस अधिनियम का उद्धेश्य हर जरुरतमंद को अनाज उपलब्ध करना है। कोई भी योग्य लाभुक इससे वंचित ना रहे इस पर विशेष रुप से ध्यान रखने की जरुरत है। साथ ही अगर किसी अयोग्य लाभुक को इस योजना के माध्यम से आनाज प्राप्त कर रहें हों तो उन्हें चिन्हित किया जाय। जिला प्रशासन के अधिकारी टीम बनाकर अयोग्य लोगों को चिन्हित करने का कार्य करें ताकि योग्य लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके। समाज के हर व्यक्ति को मिलकर इस अधिनियम को आगे बढ़ाने की जरुरत है। उन्होंने संथाल परगना के जिलों के उपायुक्त को निदेश दिया कि इस कार्यषाला को जिला स्तर पर चलाया जाय ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति जागरुक हो सके तथा इसका लाभ ले सके।
अपने संबोधन में उपायुक्त मुकेष कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्ेष्य है कि कोई भी योग्य व्यक्ति भूखा ना रहे। जिला प्रषासन दुमका पूरी तत्परता से इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से 83 प्रतिषत लोगों को अनाज दिया जा रहा है। हर महीने पूरे पारदर्षिता के साथ ससमय योग्य लाभुकों को खाद्य आपूर्ति कराना जिला प्रषासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिला प्रषासन द्वारा इसे पूरी तत्परता के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर प्रखंड स्तर तथा ग्राम सभा के स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कमिटि बनाई गयी है। लेकिन इस कमिटि को और भी ज्यादा असरदार बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई बार योग्य लाभुक को अनाज नियमों का तकाजा देकर नहीं दिया जाता है। संबंधित को समझने की जरूरत है कि पहले योग्य लाभुक को अनाज दिया जाय, अनाज से वंचित ना रखा जाय, क्योंकि खाद्य सुरक्षा ही अधिनियम की प्राथमिकता है। कई बार नियम से ज्यादा नीयत की जरूरत होती है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आधार संख्या के बुनियाद पर किसी भी योग्य व्यक्ति को खाद्य से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अनाज वितरण के लिए आधार संख्या महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण योग्य व्यक्ति को अनाज मिलना है। पीडीएस डीलर अनाज मुहैया कराने के बाद आॅपचारिकता पूरी करें। सरकार की सोच है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे योग्य लाभुक जिन्हें इस योजना के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है हमें इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है कि 83 प्रतिषत लोगों को अनाज देने के बावजूद भी आखिर कैसे योग्य लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि अयोग्य लाभुक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ग्राम सभा के स्तर पर बैठक कर अयोग्य लाभुकों को खाद्य सुरक्षा की सूची से हटाने की जरूरत है। साथ ही पीडीएस डीलर भी यह सुनिष्चित करें कि किसी भी अयोग्य लाभुक को अनाज ना मिले। अयोग्य लाभुक का ना सिर्फ सुची से नाम हटाया जाय बल्कि अखबार के माध्यम से ऐसे लोगों की पब्लिसिटी करायी जाय। अगर एक भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो हमें और भी कार्य करने की जरूरत है। कोई भी योग्य व्यक्ति सरकार के उद्धेष्य से सरकार की सोच से वंचित ना रहे इस दिषा में एक साझे प्रयास की जरूरत है।
कार्यषाला को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची से आयी डाॅ0 रंजना कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ को समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली सभी योजना जन कल्याण के लिए है तथा जबतक सभी योजनाओं का लाभ समाज के योग्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा तबतक योजना सफल नहीं हो सकती है। जिलास्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रचार प्रसार तथा इस योजना के तहत लाभ लेने की प्रक्रिया को जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है। असक्षम व्यक्ति यदि इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं तो इसकी सूचना आप गुप्त रुप से आयोग को दें। आयोग ऐसे व्यक्ति पर विधिसम्मत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आप सभी के सामुहिक प्रयास से ही कुपोषण को दूर किया जा सकता है। कुपोषण को दूर करने के लिए जिले में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।
अपने संबोधन में राज्य खाद्य आयोग रांची से आये हलधर महतो ने पाॅवर पाॅइंट प्रेजेंटेषन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक यदि पहुंचाना है तो इस तरह के कार्यषाला का आयोजन ग्रामस्तर पर करना होगा।
कार्यषाला को संबोधित करते हुए सदस्य राज्य खाद्य आयोग रांची से आये रामकरण रंजन ने कहा कि कार्यषाला में उपस्थित जनप्रतिनिधि इस अधिनियम के बारे में जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करें। योग्य लाभुक को सरकार की योजना का लाभ लेने से कोई रोक नहीं सकता है। झारखंड से कुपोषण दूर करने की दिषा में विषेष रूप से कार्य करने की जरुरत है। कुपोषण से संबंधित परिचर्चा पंचायत स्तर पर व्यापक रुप से किया जाय।
कार्यषाला में विभिन्न जिलों से आये अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित लोगों ने अपनी बात रखी तथा अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
No comments:
Post a Comment