Friday, 28 September 2018

दुमका 28 सितम्बर 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 823

समाहरणालय सभागार में दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तहत प्रेस प्रतिनिधियों के लिए स्वच्छता ही सेवा विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला की विधिवत शुरूआत की। 
इस दौरान उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने में मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण है। मीडिया समाज को आइना दिखाने का कार्य करती है साथ ही मीडिया  प्रशासन कमियों से भी अवगत कराती है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के अभियान में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन 2 अक्टूबर 2018 तक इस जिले को ओडीएफ करने का प्रयास कर रहा है। सत्यता की जांच कर ही खबरों को प्रकाशित करने का कार्य करें। कई बार ऐसे खबरों से एक नकारात्मक छवि बनती है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी योग्य लाभुकों को शौचालय देने का कार्य कर रही है। शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 12000 की राशि सरकार लाभुक को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक सोच है। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं लेकिन अपने घर मे शौचालय का निर्माण नही किया है। लोगों को अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। सभी को जागरूक होना होगा तभी स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो खुद से शौचालय निर्माण का कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर जिला प्रशासन सम्मानित करने का भी कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लगभग 50 पंच मार्ट खोले गए हैं जहां से शौचालय निर्माण के लाभुकों को आसानी से शौचालय निर्माण में लगने वाली सामग्री उपलब्ध हो जाती है साथ ही इससे स्थानीय युवाओं को भी एक नया अवसर मिला है युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोगों में जागरूकता की कमी है जिला प्रशासन ऐसे क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरुक करने का कार्य कर रहा है। लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां की आदिवासी महिलाएं अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ख्याल रखती हैं उनके घरों को देखने के बाद यह महसूस होता है। उन्होंने बताया कि 206 पंचायतों की टैगिंग जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ की गई है सभी वरीय अधिकारी पंचायत का भ्रमण कर शौचालय निर्माण कार्य को एक नई गति देने का कार्य कर रहे हैं अगर लाभुकों किसी प्रकार की परेशानी आती हो तो वरीय अधिकारी द्वारा तुरंत उनके परेशानियों को दूर किया जा रहा है।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त वरुण रंजन ने इस अभियान के दौरान जिले में हो रही गतिविधियों को विस्तृत रूप से प्रेस के प्रतिनिधियों को बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान अपने व्यवहार को बदलने का एक अभियान है हम स्वच्छता के प्रति सोचे न गंदगी फैलाएं ना फैलाने दें इस दिशा में कार्य करने की हम सभी को जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रही है। दुमका जिले को 125000 शौचालय निर्माण का लक्ष्य मिला था तथा जिला प्रशासन द्वारा 30000 अतिरिक्त शौचालय निर्माण का लक्ष्य लिया गया जिसे हम सभी पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार एक परिवार को एक ही शौचालय देने का प्रावधान है, लेकिन अगर उस परिवार में 12 व्यक्ति से अधिक सदस्य रह रहे हो तो अलग से शौचालय दिया जा रहा है। उन्होंने प्रेस के प्रतिनिधियों से कहा कि अगर आपको योग्य लाभुकों को शौचालय ना मिलने की सूचना प्राप्त होती हो तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दे जिला प्रशासन ऐसे लाभुकों को त्वरित शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। आदिम जनजाति परिवार को प्राथमिकता के आधार पर शौचालय देने का कार्य जिला प्रशासन कर रही है साथ ही लगभग 15000 स्लिप बैक शौचालय को ठीक किया जा रहा है। 25000 से 30000 स्लिप बैक शौचालय को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 200000 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन और स्लिप बैक से बनाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना होगा लोगों को जागरूक कर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लाभुक है जो खुद अपने शौचालय का निर्माण कर रहे हैं ऐसे में कौशल विकास ग्रामीणों तथा लाभुकों का हो रहा है साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से बदली है। लोगों को रोजगार के कई नए अवसर मिले हैं। लोगों के सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है साथ ही युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है आज गांव गांव तथा शहर में भी स्वच्छ भारत की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक जिला प्रशासन के अधिकारी विभिन्न पंचायतों में उपस्थित रहकर शौचालय निर्माण की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस के प्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी इस महाअभियान में अपना योगदान सुनिश्चित करें ताकि हम दुमका को समय ओडीएफ करने में सफल हो सके।


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