दिनांक-21 सितंबर 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1218
सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों तक पहुँचाया जाए सरकारी योजनाओं का लाभ -राजेंद्र प्रसाद
पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए हर सम्भव प्रयास करने की है आवश्यकता
सेवा व समर्पण भाव से अधिकारी करें काम*
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामले को लेकर आज बुधवार को दुमका परिसदन में जिले के वरीय पदाधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मौके पर अपर समाहर्ता ने आयोग के सदस्य को क्रमवार विभिन्न मामलों से अवगत कराया। साथ ही जिले में पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के आंकड़ा के बारे में भी बताया। बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने ओबीसी एससी/एसटी/ का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंडवार वित्तीय वर्ष 2022 – 2023 में अब तक प्राप्त आवेदन, निर्गत प्रमाण पत्र व रद्द किए गए आवेदनों और उसके कारणों के संबंध में संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान लगभग सभी अंचलाधिकारियों ने आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण आवेदन रद्द करने की बात कहीं।
इस पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने अंचलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के भगौलिक स्थिति एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए अधिकारियों को उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।साथ ही सरकार की जनकल्याकारी योजनाओं से सुदूरवर्ती क्षेत्रो में रह रहे लोगों को – अधिकारी की तरह नहीं बल्कि समर्पित भाव से काम करें। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों में कोई दस्तावेज अपूर्ण है उसके आवेदक से संपर्क कर दस्तावेज की मांग करें और उसका प्रमाण पत्र निर्गत करें। समीक्षा क्रम में उन्होंने जानकारी ली कि समय पर आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनता है या नहीं। इस पर अंचलाधिकारियों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र ससमय निर्गत किया जाता है। सभी अंचल अधिकारियों ने इस सन्दर्भ में अपनी – अपनी रिपोर्ट भी सौंपी।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने कल्याण विभाग द्वारा एससी/एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इसका प्रचार – प्रसार कराने का निर्देश दिया। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के जाति – आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए संचालित अभियान की प्रगति की भी जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक से प्राप्त की। प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने जिले के पिछड़े वर्गों को केसीसी, पीएम आवास, अंबेदकर आवास आदि योजनाओं में क्या स्थिति है इसकी भी समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में अपर समाहर्ता,जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।
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