दिनांक- 06 अगस्त 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-796
उपायुक्त की अध्यक्षता में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम की गई। बैठक में झारखंड राज्य फसल राहत योजना,धान अधिप्राप्ति,मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (कल्याण/पशुपालन/गव्य),मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,किसान क्रेडिट कार्ड,जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण ,प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना ,सर्वजन पेंशन योजना, समाज कल्याण विभाग की योजनायें, पेट्रोल सब्सिडी एवं राजस्व न्यायालय पर योजनावार चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने कहा कि यह कृषकों के लिए यह अति आवश्यक योजना है। इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव में किया जाए। कृषक संपर्क अभियान के माध्यम से प्रत्येक कृषकों तक योजना का संदेश प्रसारित किया जाए। उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत के लिए कार्य योजना एवं सूची बनाएं तथा कृषक संपर्क अभियान को पंचायत स्तर तक कार्यान्वित कराएंगे। किसानों को संबंधित पोर्टल पर निबंधन का प्रचार-प्रसार करने के लिए सीएससी सहित प्रत्येक ग्राम में वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाए। यह योजना भू-स्वामी तथा भूमिहीन किसान दोनों को आच्छादित करेगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं लगाकर कृषकों का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि अधिक से अधिक कृषकों को इसका लाभ मिल सके।
उक्त योजना का स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले।
कोरोनावायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्राप्त आवंटन के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि खर्च किए हुए पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र देकर बचे हुए पैसे सरेंडर करना सुनिश्चित करें।प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मती करने हेतु अनुग्रह अनुदान देकर लोगों की सहायता करें। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना व बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए लंबित आवास निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करें। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिये चिन्हित स्थल पर भवन निर्माण को पूरा करें। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर गांव का चयन करें और उस गांव में सोकपीट, कंपोज पीट के साथ साथ स्कूल में रनिंग वॉटर , पानी, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, स्कूल में रनिंग वॉटर, पानी, शौचालय की व्यवस्था हेतु कार्यों को प्राथमिकता से करें। एरिया आफिसर एप के माध्यम से निरंतर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए योजनाओं की जांच करें। उपायुक्त ने कहा कि संवेदनशील होकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने को लेकर प्रयास करें।
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