दिनांक- 03 सितंबर 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1187
उपायुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमीन के दाखिल खारिज से संबंधित,पीएम किसान,ई केवाईसी,जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उपायुक्त ने ख़तियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बटवारा के आधार पर दाखिल खारिज मामलों की अंचलवार समीक्षा की।उन्होंने सभी प्रखंड के अंचलाधिकारीयों को दाखिल खारिज मामलों से संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निदेश दिया,साथ ही उन्होंने नए आवेदन सृजित करने का भी निदेश अंचलाधिकारीयों को दिया।जानकारी दी गयी कि सभी प्रखंडों से दाखिल खारिज से संबंधित 2437 मामले आये।कई आवेदनों में त्रुटि रहने के कारण उन्हें रद्द कर दिया गया है।
समीक्षा के क्रम में उन्होंने परिशोधन पोर्टल पर कोई भी आवेदन लंबित नहीं रखने का निदेश दिया।जानकारी दी गयी कि परिशोधन पोर्टल पर कुल 33 शिकायत प्राप्त हुए हैं।इनमें मुख्यतः लगान सुधार तथा खतियान से संबंधित मामले थे।उपायुक्त ने कहा कि सभी लंबित सभी आवेदनों को जल्द से जल्द खत्म करें।
बैठक में उपायुक्त ने पीएम किसान से संबंधित लैंड डिटेल जल्द से जल्द अपलोड करने का निदेश दिया।कहा कि पीएम किसान के लैंड डिटेल अपलोड के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।जानकारी दी गयी कि लगभग 73 प्रतिशत पीएम किसान लैंड डिटेल अपलोड कर दिया गया है।उन्होंने लैंड डिटेल अपलोड करने से संबंधित कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निदेश दिया।
इसके उपरांत उन्होंने पीएम किसान ई केवाईसी की भी समीक्षा की।जानकारी दी गयी कि 65 प्रतिशत ई केवाईसी कार्य को पूरा कर लिया गया है।कहा कि 5 सितंबर तक शत प्रतिशत ई केवाईसी करना सुनिश्चित करें।गाँव में कैम्प लगाकर ई केवाईसी कराना सुनिश्चित करें।लोगों को जागरूक करें कि यदि उनके द्वारा ई केवाईसी नहीं कराया जाता है तो उन्हें पीएम किसान के किश्त का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना की समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि कम से कम आवेदन रद्द हो इसे हेतु रजिस्ट्रेशन के समय ही वेरिफिकेशन भी कर लिया जाए।उन्होंने वेरिफिकेशन में तेजी लाने का निदेश दिया है।जानकारी दी गयी कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक लगभग 1 लाख 50 हज़ार रजिस्ट्रेशन किया गया है।
इसके उपरांत उपायुक्त द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत की समीक्षा की।एवं जरमुंडी, काठीकुंड,शिकारीपाड़ा तथा सरैयाहाट को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में तेजी लाने का निदेश दिया। इस दौरान उन्होंने वैसे भी वीएलई पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो उक्त कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उपायुक्त ने उनके आईडी को ब्लॉक करने का भी निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।
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