दिनांक- 21 जून 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0653
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी।
उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा समाज कल्याण विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना,मुख्यमंत्री कन्यादान योजना,मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ सभी योग्य लाभुकों को मिले इसे सुनिश्चित करें।टीएचआर वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए नियमित रूप से वितरण हो इसे सुनिश्चित करें।उपायुक्त ने कहा कि सरकारी/किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल,शौचालय अवश्य रहे इसे सुनिश्चित करें।जानकारी दी गयी कि 2060 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें 1338 आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में संचालित हैं। विदेश दिया कि बचे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सरकारी भवन में शिफ्ट किया जाए।साथ ही पूर्व से चिन्हित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूल से टैग किया जाय। उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी के पेयजल से संबंधित समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाय।लगभग 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को धवस्त किया जाना है आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए ध्वस्त करने का कार्य किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित पोस्टर स्थानीय भाषा में लगाया जाए साथ ही डिलेवरी के बाद जहाँ पेशेंट को रखा जाता है वहां भी पोस्टर लगाए जाएं।जननी सुरक्षा योजना के लाभुक को जो प्रोत्साहन राशि दी जानी है वह ससमय मिले।उन्होंने निदेश दिया कि जननी शिशु सुरक्षा योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ सभी योग्य लाभुकों को मिले।
हर माह के 1 से 5 तारीख तथा 10 से 15 के बीच में सीडीपीओ तथा एमओआईसी की बैठक निश्चित रूप से की जाय।संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु कार्य करें।एचआईवी की जांच एएनसी और डिलीवरी के समय निश्चित रूप से हो।बच्चों को जो भी टीके दिए जाने हैं वह ससमय लगे।
इस दौरान उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण निदेश दिया।
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